शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व महिला बचत गट व त्यांचे फेडरेशन यांनी शेतीमालावर आधारित व शेतीमालाव्यतिरिक्त उभारलेले उद्योग हे सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयांतर्गत विविध योजना घेण्यासाठी पात्र आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना, सभासद संख्या वाढविणे, कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांच्या मदतीने विविध मुद्यांची प्रतिपूर्ती, शासकीय योजनांच्या मदतीने पायाभूत सुविधांची उभारणी, नाफेडमार्फत खरेदीसाठी शेतकरी कंपनी उभारणी अशा प्रवासात सद्यःस्थितीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची प्रवास प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या शेतीमालासाठी पर्यायी बाजारपेठेची व्यवस्था उभी करण्यासाठी फारच कमी कंपन्या प्रयत्नात आहेत. यामुळे शेतकरी कंपनी उभारणी संकल्पना शेतकरी वर्गाला खरोखरच समजली आहे का, असे प्रश्‍न चिन्ह उभे राहते. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवसाय उभारणी करून पुढील कामकाज करावयाचे आहे, अशा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अथवा संचालक मंडळाला कोणकोणते व्यवसाय परवाने घ्यावयाचे याबाबत माहिती उपलब्ध नसते. त्याचप्रमाणे अशा परवान्यांची पुर्तता केलीच तर या व्यवसाय परवान्यांचा खरोखर उपयोग काय? तसेच या परवान्यांचा शासकीय योजनांकरिता काही उपयोग होऊ शकतो का? याबाबत शेतकरी कंपन्या अथवा सहकारी संस्था अनभिज्ञ असतात. मागील भागांमध्ये झालेल्या प्रबोधनपर माहितीनुसार विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विविध परवाने व त्याअनुषंगाने शासकीय योजना याबाबत माहिती देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांना उपरोक्त विषयावर सहकार्य करण्यात येत आहे. व्यवसाय विषयक परवान्यांपैकी उद्यम परवाना, सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून प्राप्त करून घेतल्यानंतर त्या परवान्यांचा उद्योग उभारणी करिता उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. समुदाय आधारित संस्था जसे की, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व महिला बचत गट व त्यांचे फेडरेशन यांनी शेतीमालावर आधारित व शेतीमालाव्यतिरिक्त उभारलेले उद्योग हे सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालया अंतर्गत विविध योजना घेण्यासाठी पात्र आहेत, अशा प्रकारच्या सर्व योजना या मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर https://msme.gov.in/sites/default/files/FlipbookEnglishSchemeBooklet.pdf उपलब्ध आहेत. विविध उपयुक्त योजनांची यादी  १)पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना (PMEGP). २)पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना अथवा मुद्रा योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या चालू उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी दुसऱ्यांदा कर्ज वितरण योजना (CGTMSE). ३)सूक्ष्म व लघु उद्योगांकरिता विनातारण कर्ज हमी योजना (CGTMSE). ४)अनुदान आधारित भांडवल उपलब्धी योजना (CLCS & TV). ५)संपादन आणि विपणन साहाय्य योजना (PMS). ६)आंतरराष्ट्रीय सहकार्य योजना (IC). ७)सुक्ष्म आणि लघुउद्योगांचे क्लस्टर निर्माण करण्याची योजना (MSE-CDP).. ८) स्फूर्ती योजना (SFURTI). ९)नावीन्यपूर्ण उद्योग, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकतेस प्रोत्साहन योजना (ASPIRE). १०)झेड प्रमाणपत्र योजना. ११) एमएसएमबी करिता (MSME) उत्पादक स्पर्धा क्षमता योजना १२)डिजिटल एमएसएमबी. १३)छोट्या व मध्यम उद्योगाकरिता उद्योजकता आणि व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम (Incubators च्या साहाय्याने). १४)Intellectual Property rights (IPR) बाबत जागृकता कार्यक्रम. १५)उद्योजकांमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम योजना (ESDP). १६)राष्ट्रीय SC-ST हब १७)प्रशिक्षण संस्थांना साहाय्य योजना (ATI). १८)कॉयर उद्योगातील तंत्रज्ञानवर्धन योजना. १९)कौशल्यवर्धन आणि महिला कॉयर योजना. २०)व्याजावरील अनुदान पात्रता प्रमाणपत्र योजना (ISEC). २१)खादी क्षेत्रातील कारागिरांसाठी उद्योगाकरिता छत / शेड उभारणी योजना. २२)रोजगारयुक्त गाव. २३)महात्मा गांधी संस्था ग्रामिण उद्योजकता उभारणीसाठी (MGDRL). २४)ग्रामविकास योजनेअंतर्गत कुंभार काम उपक्रम. २५)ग्रामविकास योजनेअंतर्गत मधुमक्षिका पालन. २६)ग्रामविकास योजनेअंतर्गत अगरबत्ती बनविणे योजना. २७)यंत्रसामग्री आणि तांत्रिक संस्था- पायाभूत सुविधा विकास आणि क्षमताबांधणी योजना. योजनांचा लाभ घेताना  विविध योजना समुदाय आधारित संस्थांना उद्योग उभारणीकरिता पूरक ठरु शकतील. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी व सहकारी संस्थांनी शासकीय योजना उपलब्ध आहेत म्हणून उद्योगाची उभारणी करावयाची की उद्योग उभारणी करायची आहे म्हणून शासकीय योजनांची मदत घ्यायची हे ठरविणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की शासकीय योजना असेपर्यंतच उद्योग उभारणी करण्याकरिता प्रयत्न करावयाचे.

संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३० (राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ञ,महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)