नगर ः ग्रामपंचायत निवडणुकीवरही अन्य निवडणुकांप्रमाणे निवडणूक आयोगाची नजर असणार आहे. आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांना आवश्‍यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी गरजेनुसार जिल्हा, उपविभाग, तालुकास्तरावर पथके नेमावीत, असे राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश दिले आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत होणाऱ्या बेसुमार खर्चाला आळा घालण्यासाठी यंदा पहिल्यांदाच ग्रामपंचायत निवडणुकीवर आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे. ग्रामीण भागातील राजकारणाला बळकटी देणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.

नगर जिल्ह्यामध्ये सुमारे सव्वादोनशे गावांत निवडणुका होत असून, त्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच सरपंच थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीपेक्षा जास्त पैसा खर्च केला जातो. त्याला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी पहिल्यांदाच ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता प्रभावी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

सरपंचपदासाठी पन्नास हजार रुपयांपर्यंत पैसे खर्च करण्याला परवानगी दिलेली आहे. तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवली आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रत्येक प्रभागासाठी उमेदवाराला एक प्रचार कार्यालय उघडण्याची परवानगी असेल. एका उमेदवारास प्रचारासाठी एक चार चाकी किंवा दोन दुचाकी वाहनांची परवानगी देण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने आदेश दिलेले आहेत.