रेडकांच्या संगोपनामध्ये आर्थिक फायदा आहे.
नर रेडकांचा व्यवस्थित सांभाळ करून, त्यांना योग्य प्रकारचे खाद्य देऊन त्यांचे वजन वाढविले तर निश्चितपणे त्यांचा कत्तलीसाठी वापर वाढून म्हशींच्या कत्तलीवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होईल. देशांतर्गत कातडी उद्योगासह एक नवीन रोजगार निर्माण होऊन पशुपालकांना निश्चित मदत होईल.
स मशीतोष्ण हवामानासह कोरड्या आणि थंड हवामानाशी म्हशी जुळवून घेतात. मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर म्हैसपालनामधील गुंतवणूक वाढत असून, उत्पादक आणि पैदासयोग्य म्हशी मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पशुपालन व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतीयांच्या आहारात म्हशींच्या दुधाचा वाटा हा निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. म्हशीच्या दुधाची गुणवत्ता आणि चव ही नेहमीच गायीच्या दुधापेक्षा उजवी ठरल्यामुळे आजही दुग्ध व्यवसायात म्हशीचे स्थान महत्त्वाचे आहे. जगात ४२ देशांतील १८५.२९ दशलक्ष म्हशींपैकी भारतात १०८.७० दशलक्ष म्हशी आहेत. म्हणजे जगातील एकूण म्हशीपैकी ५८.३७ टक्के म्हशी भारतात आहेत. महाराष्ट्रात ५५.९४ लाख म्हशी आहेत. एकंदर दुग्ध उत्पादनातदेखील म्हशींचा वाटा ५३ टक्के आहे.
म्हशींच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह ः अलीकडे २०१५ च्या महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९७६ मधील दुरुस्ती कायद्यामुळे म्हशींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सदर दुरुस्तीमध्ये गायींच्या हत्याबंदीबरोबरच गोवंश बैल आणि वळूंचा समावेश करून त्यांची हत्याबंदी करण्यात आली. कत्तलीसाठी त्यांची खरेदी-विक्री करता येणार नाही, विल्हेवाट लावता येणार नाही, मांस ताब्यात ठेवता येणार नाही आणि इतर राज्यांतून वाहतूकही करता येणार नाही, अशी नियमावली आहे. यापैकी एकाही नियमांचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसेच हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. निश्चितच गायींचे पालनपोषण, संगोपन, संवर्धन झालेच पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही, पण यामुळे म्हशींच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. भारतीय संस्कृती आणि समाजातील आर्थिक परिस्थितीनुसार आपल्या देशात शाकाहारी आणि मांसाहारी असे दोन गट आढळतात. यापैकी मांसाहारी मंडळी शेळी, मेंढी या पाळीव पशुंबरोबर कोंबड्यांचा आपल्या आहारात समावेश करतात. आर्थिक असंतुलनामुळे आर्थिकदृष्या गरीब असणारा वर्ग गाय, म्हशीचे मांस आपल्या आहारात समाविष्ट करून प्राणीजन्य प्रथिनांची गरज भागवत असतो. सुधारित २०१५ महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम कायद्यामुळे वळू आणि बैलांच्या कत्तली थांबल्या. परिणामी म्हशी आणि रेड्यांची अनिर्बंध कत्तल सुरू झाली. कत्तलींच्या प्रमाणात म्हशी आणि रेड्याची पुननिर्मिती होणे गरजेचे होते, पण ते होऊ शकले नाही. म्हशींची संख्या हळूहळू कमी होत चालली आहे. आकडेवारीनुसार २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्रात ९,६१,५१० म्हशींच्या कत्तली करण्यात आल्या, जी मागील वर्षातील उच्चांकी संख्या आहे. त्यामध्ये नियमित वाढदेखील होत आहे. सरासरी प्रतिवर्ष ही संख्या एक लाखाने वाढत आहे.
एकूण बीफ निर्यातीत ब्राझील प्रथम क्रमांक, ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या क्रमांकावर आणि भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या मांसात म्हशींच्या मांसाचे प्रमाण जास्त आहे.भारतातून २०१६-१७ मध्ये १,९३,२१९.१९ टन इतके मांस निर्यात झाले. यामध्ये शेळ्या, मेंढ्या, डुकराच्या मांसाचा मोठा वाटा आहे.महाराष्ट्रात सन २००७-२००८ पासून सन २०१७-२०१८ या काळात एकूण ६१ लाख ६ हजार ९७९ म्हशींची कत्तल करण्यात आली आहे. ही फक्त १३ प्रमाणित आणि परवानाधारक कत्तलखान्यात झाली आहे. अनोंदणीकृत कत्तलखान्यात झालेली कत्तल विचारात घेतली तर गेल्या १० वर्षात हा आकडा एक कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्राबरोबर इतर राज्यांतदेखील म्हशींची कत्तल प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. त्यानंतर पंजाब, केरळ, तेलंगणाचा क्रमांक लागतो.प्रामुख्याने व्हिएतनाम, मलेशिया, इजिप्त, इराक आणि फिलिपाइन्स या पाच देशांत एकूण म्हशींच्या मांसापैकी ७१ टक्के निर्यात होते. मिळणारा चांगला दर आणि मागणी विचारात घेऊन निर्यातदारांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे असेच सुरू राहिले तर म्हशींच्या संख्येत प्रचंड घट निर्माण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडून पडण्याची शक्यता आहे.एक म्हैस दुधात येण्यासाठी ४ ते ५ वर्षांचा काळ लागतो, पण कत्तलीसाठी एक क्षण पुरेसा असतो. त्यासाठी काही तरी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ अनुत्पादक म्हशी कत्तलीसाठी वापरल्या गेल्या पाहिजेत.ग्रामीण भागात आजही नर रेडकांचे संगोपन करण्याकडे पशुपालकांचे नेहमीच दुर्लक्ष होत आहे. दुसरीकडे म्हशींची कत्तल जोरात सुरू आहे. त्यामुळे म्हशींच्या किमतीदेखील मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. या मिळणाऱ्या वाढीव किमतीमुळे पशुपालक अडीअडचणीच्या वेळी म्हशी उत्पादनक्षम बनवण्यासाठी उपचार न करता किंवा अपुरा उपचार करून भरमसाठ किंमत मिळत असल्यामुळे गावोगावी फिरणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे म्हशींची कत्तलीसाठी विक्री करतात.देशात जवळजवळ दहा दशलक्ष नर रेडके हे व्यवस्थित संगोपन न झाल्यामुळे, त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मृत्युमुखी पडतात. त्यांचा सांभाळ जर व्यवस्थित केला आणि विशिष्ट प्रकारचे खाद्य देऊन त्यांचे वजन वाढवले तर निश्चितपणे त्यांचा कत्तलीसाठी वापर वाढून म्हशींच्या कत्तलीवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होईल. देशांतर्गत कातडी उद्योगासह एक नवीन रोजगार निर्माण होऊन पशुपालकांना निश्चित मदत होईल.म्हैस मांस उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठी नर रेडके संगोपन योजना मोठ्या प्रमाणात राबविण्यास शासनाने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. साधारण १८ ते १९ महिन्याच्या आतील नर रेडकांचे मांस हे रुचकर आणि चांगले मानले जाते. जेथे नर रेडकांकडे दुर्लक्ष केले जाते तेथे पशुपालकांनी एकत्रित येऊन किंवा स्वतंत्रपणे नर रेडकांचे संगोपन केले, कमी व्यवस्थापन खर्चात निश्चित अशा पशुखाद्याचा पुरवठा करून वजन वाढवले आणि त्यांची विक्री केली तर एका निश्चित उद्योगाबरोबर अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागेल.नर रेडकांचे मांस हे चवीला म्हशीच्या मांसासारखेच असते. त्याच्या मागे कोणतीही सामाजिक किंवा धार्मिक अडचण नाही. त्यामुळे साधारण एक वर्षाच्या पुढील नर रेडके जर व्यवस्थित वाढवली तर चांगले मांस उत्पादन मिळते.उत्तर प्रदेशतील अलिगढ जिह्यातील पशुपालक फैजल अहमद हे ४ ते ५ महिन्यांची नर रेडके (वजन २५ ते ४० किलो) खरेदी करतात. त्यांचा व्यवस्थित सांभाळ करून त्यांच्यापासून १३ ते १४ महिन्यांत ११६ किलो आणि २४ महिन्यांत २७३ किलोंपर्यंत वजन वाढवितात. साधारण १६ ते १८ महिन्यांत व्यवस्थित वाढवलेल्या नर रेडकांना ४०,००० ते ५०,००० रुपये मिळतात. अशा प्रकारच्या संगोपनात दूध काढणे, साठवणे, विकणे हा प्रकार नसल्यामुळे व्यवस्थापनावरील ताण आणि खर्च नसतो. त्यामुळे अशा प्रकारे नर रेडके संगोपन करून निश्चितपणे या व्यवसायात येणाऱ्या नवीन युवकांना आणि पशुपालकांना उत्पन्नाचे साधन मिळेल. त्याचबरोबर म्हशींच्या कत्तलीवर निश्चितपणे नियंत्रण येईल. म्हशींच्या घटणाऱ्या संख्येवर बंधने येऊन ग्रामीण दुग्ध व्यवसायाचे अर्थचक्र चालू राहील. - डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, ९४२२०४२१९५
(लेखक पशुसंवर्धन विभागामध्ये सहायक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.)