रसायननामा- भाग ३

Dr. Satilal Patil Article : जैविक असो किंवा रासायनिक (Chemical), कीटकनाशकाची (Pesticides) बाटली आपल्यापर्यंत कशी पोहोचते, याचा प्रवास आजच्या लेखात पाहूया. आपल्या शेतात, बागेत वापरत असलेलं कीटकनाशक आपल्या बंधाशी येईपर्यंत कोणकोणत्या दिव्यांतून पार पडतं हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

डीलरच्या दुकानातून विकल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकाचा जन्म उत्पादकाच्या/उद्योजकाच्या प्रयोगशाळेत किंवा फॅक्टरीत होतो. सक्रिय घटक बनवून त्याचे फॉर्म्यूलेशन म्हणजे सूत्रीकरण केले जाते.

मग सुरू होते सर्वांत महत्त्वाची प्रक्रिया, ती म्हणजे कीटकनाशकाची नोंदणी. जसं बाळ जन्माला आल्यावर ग्रामपंचायतीत जन्मनोंद करावी लागते ना तशी कीटकनाशकाची देखील नोंद करणे आवश्यक आहे.

इथं कीटकनाशके म्हणजे फक्त किड्याला मारणारे नव्हे, तर कीटकनाशक, बुरशीनाशक, जिवाणूनाशक, तणनाशक, कोळीनाशक, वृद्धी संजीवक या सर्वांचा समावेश आहे. कीटकनाशक नोंदणीसाठी उद्योजकाचा सीआयबी म्हणजे केंद्रीय कीटकनाशक बोर्ड या जादुई कार्यालयाशी संबंध येतो.

सीआयबी हे भारतामधील वनस्पती कीड आणि रोग नियंत्रणा संबधीच्या बाबी नियंत्रित करणारे सरकारी कार्यालय. नवीन कीटकनाशकाच्या नोंदणीपासून ते जुन्या असंबद्ध उत्पादनांवर बंदी घालण्यापर्यंतचे काम सीआयबी करते.

‘सीआयबी’चा जादुई कारभार

दिल्लीजवळील फरिदाबाद येथे ‘सीआयबी’चे कार्यालय आहे. ते केंद्रीय कीटकनाशक कायदा, १९६८ नुसार काम करते. सध्या ९७५ कीटकनाशके सीआयबीच्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले गेले आहेत. त्यापैकी ८२० उत्पादनांची नोंदणी भारतात केली गेलीय.

कोणतेही कीटकनाशक बनवायचे असल्यास ते ‘सीआयबी’च्या शेड्यूलमधील ९७५ उत्पादनांच्या यादीत समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. जर ते या यादीत नसेल तर मात्र त्याला नवीन उत्पादन म्हणून नोंदवणे आवश्यक असते. त्यासाठी ‘सीआयबी’मध्ये नवीन उत्पादन नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागतो.

‘सीआयबी’बरोबर काम करणे म्हणजे निखाऱ्यावर चालण्यासारखे आहे. इथून काम काढायचे असेल तर दलाल गाठावा लागतो. तोही साहेबांच्या मर्जीतला. हे दिल्लीतील दलाल हलाल करण्यासाठी बकरे शोधात असतात. सीआयबी ही भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली संस्था म्हणून प्रसिध्द आहे. कीटकनाशकाच्या नोंदणीला लागलेली कीड पुढे ते शेतात पोहोचेपर्यंत झिरपत जाते.

एखादे नवीन तंत्रज्ञान किंवा उत्पादन भारतात नवीन कीटकनाशक म्हणून नोंदणी करणे म्हणजे एक सत्त्वपरीक्षा असते. रासायनिक चाचण्या, विषशास्त्रीय चाचण्या, पॅकिंग आणि शेल्फ लाइफ, जैव परिणामकारकता चाचण्या यांसारख्या अभ्यास चाचण्यांसाठी लाखो, करोडो रुपये खर्च करावा लागतो.

त्यासाठी कीटकनाशक नोंदणीसाठी ‘सीआयबी’कडे ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. ‘पुलं’च्या म्हणण्यानुसार जसं पुण्यातील दुकानांत सर्वांत दुर्लक्ष करण्याजोगी गोष्ट म्हणजे गिऱ्हाईक असते, तशी ‘सीआयबी’च्या वेबसाइटवर तिला भेट देणारा जास्तीत जास्त गोंधळात कसा पडेल, असा प्रयत्न केलेला प्रत्येक क्लिकगणिक जाणवतो.

थोड्या अवकाशानंतर तिला रिफ्रेश करावी लागते. बऱ्याच वेळा या वेबसाइटवर ऑनलाइन चलन भरणे म्हणजे सरकारी प्रेसमध्ये चलन छापून घेण्यापेक्षाही कष्टप्रद काम असते. या जादुई ऑफिसमध्ये कामाचा निपटारा टेबलावर कमी आणि टेबलाखाली जास्त होतो.

‘सीआयबी’मध्ये न्यूटनचा जडत्वाचा नियम निकामी होतो. आपली फाइल उडून जाऊ नये म्हणून तिच्यावर भक्कम वजन ठेवावे लागते. माझ्या पंचवीस वर्षांच्या कालावधीत ‘सीआयबी’मध्ये वजनाशिवाय एकही फाइल हललेली माझ्या ऐकिवात किंवा वाचनात नाही.

आपल्याला प्रश्‍न पडेल, की नवीन कीटकनाशक नोंदणीला खर्च आणि वेळ तरी किती लागतो? तर सरकारी दृश्य फी हजारांत आहे. पण अदृश्य खर्च मात्र न सांगितलेलाच बरा. या संपूर्ण प्रक्रियेत वेगवेगळा डेटा, चाचण्या, सरकारी, बिगरसरकारी बाबींसाठी लाखो-करोडो रुपये आणि चार-पाच वर्षे खर्ची घालून नवीन कीटकनाशकाची नोंदणी होते.

एकदा का ‘सीआयबी’मध्ये उत्पादनाची नोंद झाली, की मग पाळी येते राज्यस्तरीय परवान्याची (लायसेन्स). ‘सीआयबी’चे सर्टिफिकेट आले की मग राज्यातील कृषी खात्याकडून निर्मितीचा परवाना घ्यायचा. त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण, फॅक्टरी ॲक्ट, ग्रामपंचायत किंवा उद्योग परवान्यासाठी, शमावर परवान्याने उतावीळ व्हावे तसे, उतावीळ प्रयत्न करावे लागतात.

त्यानंतर ज्या ज्या राज्यांत हे कीटकनाशक विकायचे आहे, त्या राज्याचा वेगळा विक्री परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात गोडाउन करणे आणि प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे जीएसटी रजिस्ट्रेशन घेणे बंधनकारक आहे.

चार आण्याची कोंबडी...

एकदा का या परवान्याच्या भडिमारातून सुटका झाली आणि आर्थिक व मानसिक उमेद शिल्लक राहिली असेल तर मग कीटकनाशकाच्या उत्पादनासाठी खटपट सुरू होते. त्यासाठी प्रयोगशाळा, फॅक्टरी, मनुष्यबळ जमवण्यात आर्थिक आणि शारीरिक बळ खर्ची पडते.

उद्योजकाची दमछाक होते. एवढे अग्निदिव्य पार पाडून शेवटी ते कीटकनाशक बाजारात येते. आता कसोटी असते ते शेतापर्यंत पोहोचविण्याची. उद्योजकाने बनवलेले उत्पादन डिस्ट्रिब्युटर मार्फत डीलरच्या दुकानात जाते. आणि डीलर ते शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवतो. डिस्काउंट, स्कीम यांसारख्या क्लृप्त्या वापरून ते शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवले जाते.

एवढा लांबचा प्रवास करून कीटकनाशक शेतकऱ्याच्या हातात येते खरे; पण या प्रवासात चार आण्याची कोंबडी बारा रुपयांपर्यंत महागते. सरकारी फायलींवर ठेवलेल्या वजनांसह, कंपन्यांनी विक्रेत्याला थायलंडमध्ये दिलेल्या मसाजचे बिलदेखील शेतकऱ्याच्या खात्यातूनच वजा होते.

या खडतर प्रवासामुळे लहानसहान उत्पादक, नवीन संशोधक आणि या व्यवसायात येऊ इच्छिणारे उद्योजक, ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमजोर, पण गुणवान मुले या व्यवसायापासून वंचित राहतात. हा आर्थिक आणि मानसिक बोजा ते उचलू शकत नाही. पण गब्बर राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्या मात्र या व्यवसायात विनासायास घुसतात.

काही संस्थांमधून कीटकनाशकांचा डेटा बनवून वेगवेगळ्या उत्पादकांना विकला जातो. या संस्थांमधले सरकारी पगार घेणारे शास्त्रज्ञ हा डेटा बनवतात आणि कंपन्यांना/उद्योजकांना लाखोंची रक्कम घेऊन विकतात.

बरं, हे एवढ्यावर थांबत नाही. त्या कीटकनाशकाची परवानगी मिळाल्यावर, त्याच्या विक्रीतून येणाऱ्या पैशात त्यांना वाटा मिळावा, अशी अट करारनाम्यात असते. त्यांच्यासाठी हा डेटा म्हणजे दूध देणारी गाय बनते. जर सरकारी संस्थांनी सरकारी खर्चाने हा डेटा तयार केला असेल, तर लहानसहान उद्योजकांना अत्यल्प दरावर तो उपलब्ध केल्यास या क्षेत्रात लहान उद्योजक टिकून राहण्यास मदत होईल.

अजून मला न उलगडलेलं कोड म्हणजे जैविक कीटकनाशकांना देखील रासायनिक निकष लावून डेटा मागितला जातो. एखादे कीटकनाशक इतर देशांत नोंदवले गेलेले असले, तरी देखील आपल्या देशात त्याच्या संपूर्ण चाचण्या परत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीही वाढतात आणि जैविक पर्याय कमी होतात.

तुम्हाला प्रश्‍न पडला असेल, की इतर देशांत कशी पद्धत आहे? यासाठी तिकडे किती वेळ लागतो? पाश्‍चिमात्य देशात हा काळ काही महिन्यांपासून ते वर्ष-दोन वर्षांचा आहे. काही आखाती देशांत तर महिन्या- दोन महिन्यांत हे काम होते. सेंद्रिय कीटकनाशकासाठी हे देश इतर देशांतला डेटा स्वीकारतात आणि काही आठवड्यांत परवाना देतात.

कीटकनाशकांच्या बाबतीत भारत मात्र जास्त लालफितीत अडकलेला देश आहे. याचे बरेच दुष्परिणाम आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञान हे मोठ्या, राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी होते. लहानसहान उद्योजक, संशोधक यांना स्पर्धेत तग धरणे मुश्किल होते.

मग ते शॉर्टकट म्हणून याआधी नोंदवल्या गेलेलल्या जुन्या, कमी खर्चिक रासायनिक उत्पादनांचे रजिस्ट्रेशन घेणे पसंत करतात. त्यामुळे नवीन संशोधनाचा गळा घोटला जातो. शेती व्यवसायासाठी नवीन सेंद्रिय उत्पादने उपलब्ध होण्याच्या संधी कमी होतात.

यावर उपाय काय?

कीटकनाशकांचे हे सगळे महाभारत आपण समजून घेतले. यावर उपाय काय, हा प्रश्‍न तुम्हाला पडला असेल. उपाय नक्कीच आहेत. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने योजना राबवाव्यात.

निसर्गस्नेही उत्पादनासाठी कायद्यात सूट द्यावी. ऑनलाइन परवाना यंत्रणा पारदर्शक, सोपी आणि सुटसुटीत असावी. वेगवेगळे काढे, पारंपरिक, वनस्पतिजन्य उत्पादने यांचे प्रमाणीकरण करून परवानामुक्त पर्यायी कीटकनाशके म्हणून उपलब्ध करून द्यावे. हे झाल्यास रसायनमुक्त अन्ननिर्मितीसाठी जास्त पर्याय उपलब्ध होतील.

एवढा लांबचा प्रवास करून आपल्या बांधावर ही कीटकनाशकाची बाटली पोहोचते. दिल्लीच्या ‘सीआयबी’पासून ते गल्लीतील दुकानदारापर्यंतची ही वाटचाल खडतर असते. त्याची तुम्हाला माहिती व्हावी, म्हणून हा लेखप्रपंच.