जळगाव : आर्थिक वर्ष (Economical Year) संपल्यानंतर अनेकांना आपल्या उत्पन्नाचा पुरावा सादर करावा लागतो, विविध कारणांसाठी क्रिमिलेअर, रहिवासी दाखला, राष्ट्रीयत्व दाखला, शेतकऱ्यांना (Farmer) सातबारा उतारा लागतो. मात्र गेल्या सात दिवसांपासून महसूल कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने ही सर्व दाखले मिळणे बंद झाले आहे.
अनेकांना जमिनीचे व्यवहार सातबारा उताऱ्याअभावी करता येत नाही. यामुळे जमिनी, प्लॉट खरेदी-विक्रीचे (Buying and selling) व्यवहार बंद झाले आहे. सोबतच शासनाचा सुमारे एक कोटींचा महसूल बुडाला आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांचा संपाचा हा परिणाम आहे. ग्रामीण भाग, शेतकऱ्यांना या संपाचा मोठा फटका बसला आहे.

मे २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय केलेला नायब तहसीलदार संवर्ग रद्द करावा. अव्वल कारकून संवर्गातून नायब तहसीलदार पदोन्नतीची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी, महसूल सहायक (लिपिक) रिक्त पदांसाठी तत्काळ भरती प्रक्रिया राबवावी, अव्वल कारकून (वर्ग ३) च्या वेतन श्रेणीतील तृटी दूर करणे, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती देणे आदी मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. यावर महसूलमंत्र्यांनी विभागीय महसूल आयुक्तांना कर्मचाऱ्यांच्या (staff to the Commissioner of Revenue) प्रतिनिधींशी चर्चा करून अहवाल करण्याचे आदेश दिले होते. असे असले तरी मागण्या मान्य करणारे शासन असल्याने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांशी संपाबाबत बोलणी टाळली.
संपाला आठ दिवस झाल्याने संपावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच पातळीवर आता प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांनी जर एसटी कर्मचाऱ्यांसारखा (revenue employees like ST employees) संपाचा मार्ग पुकारला तर राज्यभरातील महसुलावर परिणाम होईल. नागरिकांना लागणाऱ्या विविध प्रकारचे दाखले, परवानगी न मिळाल्याने त्याचा विपरीत परिणाम होईल, यासाठी संपावर लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी आहे.

महसूलच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
आंदोलनात महसूल विभागातील लिपिक, अव्वल कारकून, शिपाई संवर्गातील कर्मचारी सहभागी झाल्याने शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट पसरला आहे. सर्वच शासकीय कामे ठप्प झाल्याने नागरिकांच्या फेऱ्या वाया जात आहेत. जळगाव जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना, जिल्हा चतुर्थ श्रेणी महसूल कर्मचारी संघटना, जिल्हा महसूल वाहनचालक संघटना, जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे सर्व सदस्य पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.