नाशिक जिल्ह्यातील कळवणच्या मानूर येथील शेतकरी कुटुंबातील सुनील पवार (Sunil Pawar) यांनी अन्न अभियांत्रिकीमध्ये बीटेक, एमटेकपर्यंत शिक्षण घेतले. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत (आसीएआर) (ICAR) काही काळ सेवा करीत ते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेद्वारे जिल्हा उपनिबंधक बनले. राज्याचे सहकार आयुक्त, पणन संचालक अशा विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडताना सहकार खात्यातील अभ्यासू अधिकारी म्हणून त्यांनी लौकिक मिळवला. निवृत्तीनंतरदेखील ते विविध कृषी उपक्रमांसाठी सल्ला सेवा देत आहेत.

कृषी क्षेत्रात केवळ उत्पादन केंद्रीत धोरणं, योजना किंवा नियोजनाला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. विपणन अजुनही दुय्यम आहे. पण, येथेच चुकते आहे. मला असे वाटते की, उत्पादनाइतकेच महत्व आधीपासूनच शेतीमाल पणन नियोजनाला द्यायला हवे. उत्पादन आणि पणन या दोन्ही प्रक्रिया समांतर चालू असतात. त्या परस्परपूरक असून नियोजनासाठी दोन्ही व्यवस्थांना सारखेच जपायला हवे. अर्थात, तसे होत नाही. त्यामुळेच तर अनेक समस्या उद्भवत आहेत. भविष्यातील शेतीच्या नियोजनात हा गोंधळ मिटवला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास सव्वा कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी खातेदार आहेत.

त्यांच्यावर अंदाजे ६-७ कोटी लोकसंख्या अवलंबून आहे. देशापुरते बोलायचे झाल्यास केवळ कृषी, गौणउपज, मत्स व्यवसायापासून २० लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. आपण ३०५ दशलक्ष टन अन्नधान्य, ३३० दशलक्ष टन फलोत्पादन आणि २०० दशलक्ष टन दुग्धोत्पादनापर्यंत पोचलो आहोत. दुर्देवाने उत्पादन वाढूनदेखील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. असे का झाले, तर त्याचे उत्तर उत्पादनाप्रमाणे आपली व्यवस्था विपणानावर केंद्रीत न झाल्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे देशाच्या कृषीधोरणात यापुढे विपणन, प्रक्रिया या मुद्द्यांना खूप महत्व येईल.

देशातील शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त विपणन (सरप्लस सेलिंग) प्रमाण वाढविण्यासाठी गोदाम साखळीच्या उभारणीला केंद्रस्थान मिळेल. फलोत्पादनात बाजार, प्रक्रिया आणि निर्यात या तीनही साखळ्या पुढे मजबूत होत जातील. सेंद्रिय शेतीमालाची बाजारपेठ विस्तारेल. विशेष म्हणजे अन्नधान्य असो की कृषी क्षेत्राशी संलग्न असलेले कोणतेही उत्पादन त्यातील घटक पदार्थ व उपयुक्तता या मुल्यांवर बाजारात खपेल. या उत्पादनातील उपयुक्त औषधी तत्वे किंवा पौष्टिक मूल्ये किती आहेत हे ग्राहकांना सांगितले जाईल.

त्याआधारे या मालाचे ब्रॅण्डिंग किंवा विक्री करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सर्वात महत्वाचा बदल, माझ्या मते बाजार व्यवस्थेच्या पारंपरिक रचनांवर येईल. शेतीमाल पिकवला की जसा आहे तसाच विक्रीला बाजार समितीत नेण्याची पद्धत बदलेल. मुळात, पुढील काही वर्षानंतर बाजार समितीत शेतकरी जाणारच नाहीत; तर समितीच्या यंत्रणा गावोगाव फिरून शेतीमालाचे संकलन करतील. तसेच, शेतकरी स्वतः ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून आपापल्या घरात शेतीमालाचे सौदे करतील.

राज्यात सध्या कापूस, सोयाबीन व पपईचे भाव शेतकरी स्वतः ठरवतात व त्या भावानुसार खरेदीसाठी व्यापारी आला तरच माल देतात. हीच पद्धत इतर शेतीमालासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर शेतकरी वापरतील. या ऑनलाइन प्रणालीशी मग सरकारच्या विविध योजना, कृषी पतपुरवठा, कृषी खात्याच्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक योजना, पीकविमा, शेतीमाल वाहतूक, तारण, प्रक्रिया अशा विविध प्रणालीदेखील जोडलेल्या असतील.

म्हणजेच यंदा खरिपात काढलेला माल विकायचा की गोदामात ठेवायचा, निर्यात करायचा की प्रक्रियेसाठी राखीव ठेवायचा, असे सर्व निर्णय शेतकरी स्वतः घेतील. यात अडचणी येतील तसेच ही पद्धत काही रातोरात विकसीत होणार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांची बाजारव्यवस्था त्यादिशेने निश्चित वाटचाल करेल, असे मला वाटते. शेतकऱ्यांना सध्या बाजार व्यवस्थेत येण्यासाठी खूप अडचणी आहेत. गोदामाची जागा आणि पैश्यांची निकड अशा दोन बाबी पाहूनच शेतीमालाच्या विक्रीचा निर्णय शेतकरी घेतो.

उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याने १०० पोते मका काढल्यानंतर त्यातील काही पोते काढून न ठेवता सर्व पोते विकली जातात. वाहतुकीला खर्च येतो तसेच घरात साठवायला जागा नाही, याकारणास्तव शेतकरी सर्व मका बाजारात विकून टाकतात. भविष्यात गोदाम व्यवस्था, त्याला जोडून तारण कर्ज व्यवस्था, प्रक्रिया, निर्यात अशी साखळी तयार होईल. आणखी एक महत्वाचा बदल होईल तो शेतकऱ्यांचे सामुहिक दर व्यवहार संघ आकाराला येतील. त्याला ‘बार्गेनिंग काऊन्सिल’ म्हणतात. विदेशात शेतकऱ्यांच्या अशा परिषदा असतात. बाजारातील मागणी, उत्पादन खर्च आणि नफा याचा विचार करीत या परिषदांकडून शेतीमालाचे दर ठरविले जातात व त्यानुसारच व्यवहार होतो. ही आदर्श व्यवस्था भविष्यात आपल्याकडे अवतरण्यास वाव आहे. अर्थात, काही वर्षे आपल्याला वाट पहावी लागेल.

सुनील पवार
९५४५५५२८८०

(शब्दांकन ः मनोज कापडे )