सध्याचा पाऊस हा रब्बी हंगामासाठी (Rabbi Season) चांगला मानला जातोय. त्यामुळे खरीप हंगामात (Kharip Season) नुकसान झाले, तरी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. भूगर्भातील पाणीपातळी वाढली आहे. विहिरी-बोअरवेल पाणी टिकून असेल. तलाव-धरणेही भरले आहेत. त्यामुळे रब्बी हंगामात विक्रमी क्षेत्रावर पिकांची पेरणी करण्यासाठी बळीराजा सज्ज होतोय. अशावेळी रब्बी पिकांच्या हमीभावात घसघशीत वाढ करून देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केंद्र सरकारने करणे अपेक्षित होते. परंतु नेहमीप्रमाणे हमीभाव वाढविण्याचा एक सोपस्कार पार पाडण्याचे काम या सरकारने केले आहे.

रब्बी हंगामात मोठ्या क्षेत्रावर घेतल्या जाणाऱ्या हरभरा, गहू यांच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल अनुक्रमे ११० आणि १०५ रुपये अशी नाममात्र वाढ करण्यात आली आहे. तर करडई आणि मोहरी या तेलबियांतील प्रतिक्विंटल २०९ आणि ४०० रुपयांची वाढही कमीच आहे. मसूरमध्ये प्रतिक्विंटल ५०० रुपये वाढविले असले, तरी हे पीक प्रामुख्याने मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील फार कमी शेतकरी घेतात.

गंभीर बाब म्हणजे अन्नसुरक्षेला धोका म्हणून देशाला मागील मे महिन्यांत गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला होता. डाळी आणि खाद्यतेल तर आपण दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. असे असताना देशभरातील शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन द्यायचे नाही, असे केंद्र सरकारचे धोरण पुन्‍हा एकदा नुकत्याच जाहीर केलेल्या रब्बी पिकांच्या हमीभावातून स्पष्ट झाले आहे.

सध्या महागाईने देश होरपळून निघतोय. शेतीमाल हमीभावात वाढ केली तर महागाई अधिक वाढते, असा पक्का गैरसमज करून केंद्र सरकार बसले आहे. त्यामुळे या देशातील शेतकरी नाही तर गरीब जनता डोळ्यापुढे ठेवून हमीभाव ठरवा, अशा सूचनाच याबाबतच्या समितीला असतात. परंतु केंद्र सरकारसह हमीभाव ठरविणाऱ्या यंत्रणेने या देशातील बहुतांश शेतकरीही गरीब आहे आणि तोही जगला पाहिजे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

महागाई ही शेतीमालाचे भाव वाढविल्याने नाहीतर केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे वाढत असते. सध्या स्वस्त धान्य दुकानातून आवश्यक धान्य गरीब जनतेला मिळत असल्याने त्यांना पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांसह इतर औद्योगिक नित्योपयोगी उत्पादनाच्या वाढत्या दराचे चटके अधिक बसत आहेत. ते कमी करण्याचे धाडस मात्र केंद्र सरकार दाखवत नाही. निविष्ठा, मजुरी वाढल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. हमीभाव ठरविताना या वाढीव खर्चाबरोबर पिकांचा एकूण उत्पादनखर्चही लक्षात घेतला जात नाही.

त्यामुळे हमीभावाने शेतीमाल खरेदी झाला तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. भात, गहू वगळता उर्वरित पाच ते सहा टक्केच शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी होते. उर्वरित बहुतांश शेतीमाल खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरानेच शेतकऱ्यांना विकावा लागतो. हमीभाव (एमएसपी) म्हणजे किमान आधारभूत किंमत! एमएसपीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल विकला नाही पाहिजे.

परंतु व्यापारी एमएसपीचा अर्थ एमआरपी असा गृहीत धरून त्यापेक्षा अधिक दर शेतीमालास मिळूच देत नाहीत. शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या आसपास अर्थात नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारही सातत्याने प्रयत्नशील असते. त्यांच्या याच प्रयत्नातून साठेबंदी, खुली आयात, निर्यातबंदी असे निर्णय घेतले जातात. अर्थात, आपण जाहीर केलेल्या हमीभावाचा आधार शेतकऱ्यांना मिळू न देण्यासाठी केंद्र सरकारचा सर्व खटाटोप असतो.

असा हा हमीभावाचा एक विलक्षण सापळा निर्माण करण्यात आला आहे. हमीभाव धोरणाचा देशभरातील शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळून द्यायचा असेल तर सर्वंकष उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा, असे ते ठरविले गेले पाहिजे. हमीभाव कक्षेतील सर्व शेतीमालाची खरेदी या दराने होईल, अशी यंत्रणा देशात उभी केली पाहिजेत. शेतीमालाचे दर पाडणे अथवा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने कुठल्याही प्रकारे बाजारात हस्तक्षेप करू नये.