Parbhani News : राज्यातील सोयाबीनवर ‘येलो मोझॅक’चा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे उत्पादकतेत मोठी घट येत आहे. येलो मोझॅकला नैसर्गिक आपत्ती मानावी. पीकविमा योजनेअंतर्गत यासाठी विमा संरक्षण नाही. या परिस्थितीत सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी. नुकसानीचे पंचनामे करून सोयाबीन उत्पादकांना मदत द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी (ता. १०) परभणी येथे पत्रकार परिषदेत केली.

राजू शेट्टी म्हणाले, की परभणीसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी अवर्षणाच्या स्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास तयार नाही. ऑगस्ट महिन्यातील पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे सर्व खरीप पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी घट येणार आहे. विमा भरपाईतून २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्याचे आदेश असतानाही विमा कंपन्या योग्य रक्कम देत नाहीत. फुटकळ रकमा देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले जात आहे. या परिस्थितीत सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. पीकविमा योजनेअंतर्गत येलो मोझॅक अंतर्भाव करावा.

सोयाबीनला प्रतिक्विंटल किमान ९ हजार व कापसाला प्रतिक्विंटल १० हजार रुपये दिला तरच ही पिके घेणे शेतकऱ्यांना परवडू शकेल. ग्लोबल वॉर्मिंगला (जागतिक तापमानवाढ) शेतकरी जबाबदार नाही. परंतु त्याचे परिणाम शेतकऱ्यास भोगावे लागत आहेत. विमा कंपन्यांना जाब विचारण्याची हिंमत सरकारमध्ये नाही. येलो मोझॅकला नैसर्गिक आपत्ती का धरले जात नाही. जनुकीयदृष्ट्या परिवर्तित (जी.एम.) पिकांच्या वाण वापरास बंदी आहे. परंतु जी.एम. पिकांपासून उत्पादित पदार्थांची आयात केली जात आहे. त्यापासून धोका नाही का, असा सवाल शेट्टी यांनी केला.