Radhakrishna Vikhepatil on Milk : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला म्हणून गुजरात सहकारी दूध संघाच्या अमूलसह मदर डेअरीने दूध विक्री दरात प्रतिलीटर २ रुपयांची वाढ केली.

पण दुसरीकडे मात्र महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक मागच्या पाच वर्षांपासून दूध दरातून उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याचं सांगत आहे. दूध खरेदी दर वाढवून मिळावा, यासाठी आंदोलन, निदर्शनं, मोर्चा काढत आहेत. पण राज्य सरकारनं मात्र झोपेचं सोंग घेतल्याचं चित्र आहे. दूध शेतकऱ्यांना २७ रुपये प्रतिलीटरचा दर मिळतो. त्यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही.

महाराष्ट्र शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये दुधाला प्रतिलिटर सरासरी ३४ ते ४५ रुपयांचा दर मिळतोय. पण महाराष्ट्रात मात्र काही खाजगी दूध संघांनी आणि सरकारनं दूध उत्पादकांची मेहनत नासवली आहे.

राज्यात तब्बल ७६ टक्के दूध संकलन खाजगी कंपन्यांकडे आहे. तर जेमतेम २४ टक्केच दूध सरकारी आणि सहकारी संस्थांकडे आहे. त्यामुळं खाजगी दूध संघाचं वर्चस्व निर्माण झालं आहे. त्यातून मनमानी कारभार बोकळला आहे.

खाजगी दूध संघांकडून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भुकटी दराचं कारण पुढं करून दूध दरात कपात केली जाते. पण त्यावर राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मात्र मौन बाळगलेलं आहे.

खाजगी दूध संघावर राज्य सरकारला बंधनं घालता येत नाहीत, असा विखे पाटील यांचा युक्तिवाद आहे. पण तोही अर्धसत्य आहे. राज्य सरकारला खाजगी दूध संघावर बंधनं घालता येत नाहीत, मात्र राज्य सरकारला खाजगी दूध संघांचं नियमन करता येतं, याचा विखेंना विसर पडल्याचं दिसतं.

मागील वर्षी राज्यात दूध दराचा प्रश्न उतू गेला. मंत्री विखे यांच्या जिल्ह्यातच दूध उत्पादकांनी आंदोलन केली. मोर्चे काढले. त्यानंतर विखे यांनी दूध दरासंबंधी एक समिती गठित करण्याचं आश्वासन दिलं.

त्या समितीनं आंतरराष्ट्रीय भुकटीच्या दरानुसार राज्यातील दर निश्चित करावेत, असंही ठरलं. त्याचवेळी मंत्री विखे यांनी राज्यातील दूध खरेदीसाठी प्रतिलीटर दर ३४ रुपये दर देण्याचं आश्वासन दिलं.

पण पुढच्या काही महिन्यात खाजगी दूध संघानी 'हम करे सो कायदा' म्हणत खरेदी दरात मनमानी कारभार सुरू केला. त्यावर मलमपट्टी म्हणून राज्य सरकारने प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण त्यात अटी शर्थीची पाचर मारली. त्यामुळं दूध उत्पादकांना अनुदानापासून वंचित राहावं लागलं.

उन्हाळ्यात दुधाचं उत्पादन कमी होतं आणि मागणी वाढते. त्यामुळे दर वाढतील अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती, पण काही खाजगी दूध संघांनी त्यात मिठाचा खडा टाकला. खरेदी दर कमी १ ते २ रुपयांनी कमी केले. त्यामुळं दूध उत्पादकांच्या मेहनतीत पाणी ओतलं गेलं.

काही खाजगी दूध संघ तर १ जुलैपासून दूध खरेदी दर २५ रुपये करण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जात आहे. पण या सगळ्या प्रकाराकडे राज्याचे पशूसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कानाडोळा केल्याचं चित्र आहे.

त्यामुळं पुन्हा एकदा राज्यातील दूध उत्पादकांनी दूध दरासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केली आहे. तर विरोधकांनी गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात दूध उत्पादकांचे प्रश्न लावून धरण्यासाठी कंबर कसली आहे.

दूध दरासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे. तर शरद पवार राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनीही दूध उत्पादकांची बैठक घेण्याचं जाहीर केलं.

तसेच दूध प्रश्नासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा आग्रह धरलेला आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दूध प्रश्न सोडवता येत नसेल तर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी  किसान सभेचे नेते व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ अजित नवेल यांनी केली आहे. दुसरीकडे विविध भागात दूध उत्पादकांनी आंदोलन सुरू केली आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील गणोरे येथील दूध उत्पादकांनी (Milk Production) राज्य सरकारला आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. मंत्री विखे यांनी दूध खरेदीचा दर ३५ रुपये प्रतिलीटर दिला नाही तर १ जुलैपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.

त्यामुळं आता पुन्हा एकदा राज्यात दूध दरावरून भडका उडण्याची चिन्हं दिसू लागलेत. पशुसंवर्धन मंत्री विखे पाटील यातून काही मार्ग काढणार की, हात वर करणार ते पाहावं लागेल.