Nagpur News : राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ आणि अन्य कल्याणकारी योजनांना आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. सरकार स्थापनेचे कारण देत उत्तर दाखल करण्यासाठी शासनाने उच्च न्यायालयाला काही अवधी मागितला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर शासनाकडून १५ जानेवारीनंतर उत्तर दाखल करण्यात येईल. या योजनांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वादग्रस्त योजनांसंदर्भातील निर्णय असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्याची मुख्य मागणी आहे.

निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोफत लाभ अदा करणाऱ्या योजना राबविण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य खराब होते. निवडणुकीचे पावित्र्य नष्ट होते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्च होऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो. सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही.

त्यामुळे या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने वडपल्लीवार यांना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदींसह इतर आवश्यक माहिती रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी नवीन माहितीचा समावेश असलेला अर्ज न्यायालयात सादर करून याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली.

न्यायालयाने त्यांची विनंती मंजूर करून सरकारला नोटीस बजावित सुधारित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश होते. २३ ऑक्टोबरपर्यंतच हे उत्तर येणे अपेक्षित होते; मात्र अद्याप ते आलेले नाही. आता न्यायालयाने राज्य सरकारला आणखी एक संधी देत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी रोजी निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.