अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Pik Vima 2023 : फळ पीकविमा योजनेतून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सहभागी झालेल्या अनेक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा परतावे किंवा नुकसान भरपाई विमा कंपनीने नाकारली आहे. ही भरपाई नाकारताना कंपनीने नियमांचे पालन केलेले नाही.

तसेच अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून, केळी उत्पादकांना न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा निर्णय जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी घेतला आहे.

खासदार पाटील यांच्याकडून प्रसारित झालेल्या निवेदनानुसार, खासदार उन्मेश पाटील यानी नुकतीच अजिंठा विश्रामगृहात शेतकरी, विमाधारक यांच्यासोबत बैठक घेतली. बैठकीस जिल्ह्यातील सुमारे २०० शेतकरी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील तंत्र अधिकारी श्री. शिंदे, कृषी अधिकारी अमित भामरे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे (एआयसी) प्रतिनिधी चंद्रदीप पवार, डॉ. सत्वशील पाटील, गोपाळ भंगाळे, मिलिंद चौधरी आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात ५३ हजार ९९१ शेतकऱ्यांना केळी पिकासंबंधी परतावे विमा कंपनीने मंजूर केले, पण अनेकांना हे परतावे मिळालेले नाहीत. ११ हजारांवर शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रासंबंधी विमा प्रस्ताव सादर केले होते.

या शेतकऱ्यांनाही लागवड केलेल्या क्षेत्राएवढे विमा परतावे देण्याचे शासनाने आदेश दिले होते. तसेच १८९० शेतकऱ्यांचे प्रलंबित विमा प्रस्ताव मंजूर झाले होते, या शेतकऱ्यांना परतावे केव्हा दिले जाणार, याबाबत खासदार पाटील यांनी विचारणा केली.

विमा कंपनीने शासनास सादर केलेल्या अहवालानुसार १० हजार ६१९ शेतकऱ्यांनी केळी लागवड केलेली नसताना विमा योजनेत सहभाग घेतला. परंतु यात अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी असूनही त्यांचे विमा प्रस्ताव अन्यायकारकपणे नामंजूर केले आहेत.

हा प्रकार अन्यायकारक आहे. याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा निर्णय खासदार पाटील यांनी घेतल्याचे सांगितले.