Mumbai News : राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी (ता. १०) दुपारी दोन वाजता सादर होणार आहे. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेती क्षेत्रात सुधारणांची गरज व्यक्त केली असून, त्यांचे प्रतिबिंब उमटते का हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. पीकविमा योजनेतील फेररचना, अत्यल्प आणि सीमांत शेतकऱ्यांची वाढलेली संख्या, मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर शेतीमाल खरेदी, दूध अनुदान आदी घटकांसह शेतीवरील खर्चात वाढ करण्याची गरज आहे.

मागील अर्थसंकल्पात शेतीवरील खर्चात १५ टक्क्यांची कपात केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. शेती परवडत नसल्याने अनेक शेतकरी शेतीतील गुंतवणूक टाळत आहेत. अशा वेळी अत्यल्प आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या संख्येत वेगाने वाढ होत आहे. २०२१-२२ च्या कृषी गणनेनुसार खातेदारांची संख्या ९३ लाखांवर गेली आहे.

त्याखालोखाल अल्प व लहान शेतकरी खातेदारांची संख्या ५१ लाख १७ हजार, निम्न व मध्यम खातेदार २३ लाख २७ हजार मध्यम शेतकरी खातेदार केवळ ७ लाख ३४ हजार आणि मोठ्या शेतकरी खातेदारांची संख्या ६ लाख ९० हजारांवर आली आहे. त्यामुळे अत्यल्प, सीमांत शेतकऱ्यांसाठी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी, पशुसंवर्धन, फलोत्पादन आणि संलग्न कार्यात ८.७ टक्के मूल्यवृद्धी वाढ अपेक्षित ठेवली आहे.

विविध योजनांच्या निधीत वाढीची अपेक्षा

राज्य सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली. यानुसार पीएम किसान सन्मान योजनेचा हप्ता जमा झाल्यानंतर नमो महासन्मानचा हप्ता त्या शेतकऱ्यांना मिळतो. याअंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. मात्र त्यात वाढ तो नऊ हजार रुपये करण्याचे आश्‍वासन निवडणुकीत भाजप आणि अन्य पक्षांनी दिले होते. त्यानुसार या हप्त्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

कर्जमाफीकडे लक्ष

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र लाडकी बहीण योजनेचे २१०० रुपये पहिल्या अर्थसंकल्पात देऊ असे आम्ही म्हटले नव्हते, असे सांगत महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी घूमजाव केल्यानंतर कर्जमाफीबाबत सरकार काय करणार याकडे लक्ष लागले आहे. मात्र मागील दोन कर्जमाफी योजनेतील प्रलंबित शेतकऱ्याची कर्जमाफी, महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील अद्याप ४९ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी शिल्लक आहे.

तर प्रोत्साहन योजनेतील ३४६ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. या दोन तरतुदी या अर्थसंकल्पात होतात का याकडे लक्ष लागले आहे. शिवाय भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेली छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेतील सहा लाख शेतकऱ्यांची साडेपाच हजार कोटींहून अधिकची कर्जमाफी अद्याप प्रलंबित आहे.

अन्य योजनांच्या तरतुदीत वाढ गरजेची

राज्य सरकार डीबीटीअंतर्गत राबवीत असलेल्या योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे. वाढती महागाई आणि शेती अवजारांवरील जीएसटी यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असताना प्रचलित अनुदान पुरेसे नसल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. तसेच राज्य सरकार शेतीवरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात करत असल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीला काय मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे.

शेतीवरील खर्चाचे आव्हान

कृषी विभागाला मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या केवळ ६८.२ टक्के खर्च करता आला आहे. ९ मार्चपर्यंत तरतुदीच्या ८८.९६ टक्के निधी वितरित केला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाकडील खर्चाची कूर्मगती यंदाही तशीच आहे.