Solapur News : कायद्यानुसार एखाद्या संस्थेवरील प्रशासकाचा कालावधी एक वर्षाचा असावा, असा नियम आहे. परंतु पाच वर्षे प्रशासक असूनही सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक का घेतली गेली नाही, याबाबत राज्य सरकारने तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २०) दिले आहेत.

न्यायमूर्ती धीरजसिंह ठाकूर आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.

त्या वेळी हा आदेश झाला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक घेण्यासंदर्भात कारंबा विकास सेवा सोसायटी, बाणेगाव विकास सेवा सोसायटी, मार्डी विकास सेवा सोसायटी आणि विकासरत्न दिलीप माने विकास सेवा सोसायटी नरोटेवाडी यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

या याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. कायद्यानुसार प्रशासकाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक ठेवता येत नाही, मे २०१८ मध्ये सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला.

पण नियमानुसार निवडणूक घेण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश का आले, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्‍नावर न्यायालयाने सरकारला येत्या ३ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. प्राधिकरणाच्या वतीने अॅड. दिलीप बनकर पाटील आणि बँकेच्या वतीने अॅड. भूषण वाळिंबे यांनी काम पाहिले.