विधीमंडळातील आजचे कामकाज पहा. त्यानंतर जगाचा पोशिंदा-शेतकऱ्यांनी हक्कासाठी, जगण्यासाठी आंदोलने किती आणि कशा-कशासाठी करावे लागतात हे आठवून पहा.

थोडसं आत्मचिंतन करा.

शेतकऱ्यांना स्वतः चा हक्क आणि अधिकार मिळवण्यासाठी करावे लागत असलेल्या आंदोलनाची संख्या पाहिली तर डोळे फिरल्याशिवाय राहात नाहीत. हे आंदोलने करूनही हाती काय लागते?, तर काहीच नाही.

शेतकऱ्यांचे एकही प्रश्न, समस्या समाधानकारक सोडवलेली असल्याचे सापडत नाही. शेतकऱ्यांइतकी आंदोलने इतर कोणत्याही घटकाला करावी लागत नसतील.

कोणताही प्रश्न-समस्यांसाठी आंदोलन करायला लावले जाते. लोकशाही शासन व्यवस्थेत जगाच्या पोशिंद्याला अशाप्रकारे आंदोलने करायला लावणे हे राजकीय व्यवस्था कमकुवत आणि ऱ्हास होत असल्याचे लक्षण आहे हे मात्र निश्चित.

किती आणि कशा-कशासाठी आंदोलने करावे लागतात पहा. शेतीमालाला हमीभाव नाही ते मिळवण्यासाठी आंदोलन, हमीभावासाठी आंदोलन, कृषी कायदे विरोधात असल्याने रद्द करण्यासाठी आंदोलन,

पीककर्ज मिळत नाही ते मिळवण्यासाठी आंदोलन, अतिवृष्टी झाली नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी, मदत-नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आंदोलन, अतिवृष्टीचे पंचनामे करण्यासाठी आंदोलन, पाऊस कमी झाला की पिके वाया गेली असता मदत मिळवण्यासाठी आंदोलन, दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आंदोलन,

दुष्काळी मदत मिळण्यासाठी आंदोलन, दुष्काळात आणेवारी वास्तव लावण्यासाठी आंदोलन, पीक फेरा पाहणी अहवाल मिळवण्यासाठी आंदोलन, मनरेगाची कामे सुरू करण्यासाठी आंदोलन, उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी नाही ते मिळवण्यासाठी आंदोलन, पिकांवर रोगराई पडली की मदत मिळण्यासाठी आंदोलन, गारपीट झाली मदत-नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आंदोलन,

नैसर्गिक आपत्तीमुळे (पाऊसाच्या पाडण्यात खंड) पीक नुकसान जाहीर करणे आणि पुन्हा मदत निधी बँक खात्यावर जमा करण्यासाठी आंदोलन, कर्जबाजारीतुन मुक्ती मिळवण्यासाठी आंदोलन, विविध योजनेचा लाभ मिळाला नाही तो मिळवण्यासाठी आंदोलन, बोगस बियाणे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विकले शेतकरी पेरणी वाया गेली- नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आंदोलन,

रासायनिक खते भेसळयुक्त आली, ते दर्जेदार मिळवण्यासाठी आंदोलन, बियाणे- रासायनिक खते छापील किमंतीपेक्षा जास्त दराने घ्यावे लागतात - योग्य किंमतीत विक्री करावी यासाठी आंदोलन, शेतमालाला मातीमोल भाव मिळत असल्याने आंदोलन, खासगी सावकार वाढीव व्याज दराच्या विरोधात आंदोलन,

जमिनीचे सातबारा-आठ्याचा उतारा मिळवण्यासाठी आंदोलन, पीक विमा भरून घेण्यासाठी आंदोलन, पीक विमा मंजूर करण्यासाठी आंदोलन, पीक विमाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येण्यासाठी आंदोलन, दुष्काळामुळे महसूल माफ करण्यासाठी आंदोलन, वाढीव वीज बिले आली ती कमी करण्यासाठी आंदोलन,

वीजबिल माफ करण्यासाठी आंदोलन, हिवाळ्यात वीज वेळेवर सोडण्यासाठी आंदोलन, तलाठी- कृषिसहायक- ग्रामसेवक गावात येत नाही त्यांनी गावांमध्ये येण्यासाठी आंदोलन, पाझर तलावाचे पुनर्वसन नाही, पुनर्वसन करण्यासाठी आंदोलन,

शासनाकडून रस्ता व इतर कारणासाठी घेतलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी आंदोलन. अशी कितीतरी प्रश्नांची यादी वाढत जाते.

ते प्रश्न , हक्क मिळवण्यासाठी आंदोलने, जोडव्यवसायात दूधाला-चांगला भाव मिळण्यासाठी आंदोलन. अशी आंदोलनाची यादी वाढत जाणारी आहे.

प्रश्न आहे की, अशी शेतकऱ्यांनी करायची तरी किती आंदोलने?आणि कशासाठी?. स्वतः चे हक्क आणि अधिकार मिळवण्यासाठी?.

आत्मसन्मान, प्रतिष्ठा राखण्यासाठी? शेतकऱ्यांनी शेती कसून (पिकवून) उत्पादन काढावे की केवळ आंदोलने करत राहावे?

ही आंदोलने केली तरी शेतकऱ्यांच्या एकाही आंदोलनाला समाधानकारक प्रतिसाद शासनाकडून मिळत नाही की आस्था दाखवून प्रश्न सोडवण्याचे स्वतः पुढाकार घेतलेला नाही. हेही लोकशाही व्यवस्थेत?