केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्र राज्य बाहेर पडणार. म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ या पुढे मिळणार नाही, या चर्चेने गुरुवारपासून जोर धरला आहे. व्हॉटसअपवर काही मेसेज फिरू लागले आहेत. त्यामुळे अनेकांचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. पण यात काही तथ्य आहे का? पीकविमा योजना बंद होणार अशी चर्चा का सुरू झाली? तेच समजून घेऊ.

सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरुवार (ता.४) राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एक विधान केलं. पीकविमा योजनेला पर्याय काय असावा, याची चाचपणी करण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पीक विमा योजनेला पर्याय शोधण्याचा विचार होईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. त्यामुळे पीकविमा योजना बंद होणार, या चर्चेला हवा मिळाली.

खरं म्हणजे पीक विमा कंपनीन्यांबद्दल शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत घोळ असल्याचा आरोप शेतकरी करतात. त्यात विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा भरपाई मिळत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा कंपनीकडे जमा केल्यानंतरही शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी वाट पाहावी लागते. नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासाच्या आत पूर्वसूचना देणं बंधनकारक असल्यानं त्याचा शेतकऱ्यांना जाच सहन करावा लागतो. नुकसान जास्त झालं तरी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई अत्यल्प प्रमाणात दिली जाते, अशा तक्रारी शेतकऱ्यांकडून राज्य सरकारकडे करण्यात येत आहेत.

तर दुसरीकडे पीकविमा योजनेत कंपन्यांचा हत्ती पोसला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. त्यामुळं पीकविमा योजनेला पर्याय शोधण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणजे कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून बाहेर पडलेल्या राज्यांमध्ये जाऊन समिती अभ्यास करणार आहे. म्हणजे या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारची विमा नसतानाही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून दिलासा दिला जातो का ? दिला जात असेल तर शेतकऱ्यांना भरपाई कशी मिळते, नुकसानीची गणना कशी केली जाते ? याचा अभ्यास करून समिती राज्य सरकारला अहवाल देणार आहे.

समजा अहवालात राज्य सरकारला चांगला पर्याय मिळाला, तर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पर्याय मिळाला नाही तर मात्र केंद्र सरकारची पीक विमा योजना सुरू ठेवण्यात येणार आहे. अर्थात समितीचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाल्यानंतर पीकविमा योजनेबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी गोंधळून न जाता सध्या सुरू असलेल्या १ रुपयांत विमा योजनेत सहभागी व्हावं. कारण समितीच्या अभ्यास पूर्ण होण्यासाठी आणि अहवालासाठी वेळ लागणार आहे.

खरं म्हणजे २०१६ पासून पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेतून २०२० साली आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि झारखंड राज्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि बिहार राज्यही केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर पडले होते. यातील काही राज्यांनी स्वत:ची विमा योजना राबवली आहे. तशी योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारनंही राबवावी, अशी मागणी अधूनमधून जोर धरत असते. परंतु त्यामध्ये अधिक गुंता असल्याचं जाणकार सांगतात. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं विमा योजनेला पर्याय शोधण्यासाठी समिती स्थापन केली.