Farming Life : कांद्याचे बाजारभाव वाढले, डाळी महाग झाल्या, टोमॅटो प्रचंड महाग झाला आता शेतकरी प्रचंड मालामाल झाला असेल, असा भ्रम अनेकांना झाला आहे. अनेक माध्यमातून या स्वरूपाच्या बातम्यादेखील वाचायला मिळाल्या, तरीही शेतकरी शेती परवडत नाही, असं सातत्याने का म्हणतो हे मात्र सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या बाहेर आहे. प्रसार माध्यमातून दाखवलेली भरमसाट मोठी आकडेवारी नेमकी कोणाच्या खिशात जात आहे मग? डाळिंब शेती, द्राक्ष शेती, उसाची शेती, कांदा, टोमॅटो, शेवगा, पॉलिहाउसमधील पिकांचे विक्रमी उत्पादन आणि विक्रमी उत्पन्न घेणारे खूप आहेत मग शेती का परवडत नाही? की हे शेतकरी उगाच मदत मिळावी म्हणून बोंबा मारतात का, असा प्रश्‍न शेती नसणाऱ्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांवर दिसणारी शेतकऱ्यांची श्रीमंती खोटी आहे का? शेतीच्या यशोगाथा दाखवत असताना अपयशकथा, अपयशगाथा पण दाखवल्यास शेतीचे खरे चित्र समोर उभे राहील. मात्र आपला समाज एवढ्या खोलात शिरण्याचा प्रयत्न करत नाही.

जवळपास सर्वच शेतकरी शेती परवडत नाही, अशा स्वरूपाची वल्गना करताना आढळतात. एखाद्या शेतीमालाचे बाजारभाव ज्या वेळेस वाढतात त्या वेळेस फार मोजक्या शेतकऱ्यांकडे तो शेतीमाल असल्याने त्याचा होणारा फायदा हा खूप अल्प लोकांना होत असतो. मात्र उत्पादन वाढल्यावर आणि पर्यायाने बाजार भाव कमी झाल्यावर जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते. शेतीमालास नेहमी कमी दर मिळतो, अधिक दर मिळण्याची शक्यता वाटू लागली की सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडते. शेती न परवडण्यासाठी किंवा नुकसानीत जाण्यासाठी अशा अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. आपल्याकडची एकंदर परिस्थिती तसेच आपली सामाजिक राजकीय व्यवस्थाही शेतीला पोषक नाही, हे नक्की!

शेती न परवडण्यासाठी पीक उत्पादन खर्चात झालेली भरमसाट वाढ आणि ती रोखण्यासाठी कुचकामी ठरलेले सरकार यांस जबाबदार आहे. डिझेल, पेट्रोल, ठिबक सिंचन, सिंचनाचे साहित्य, विजेचे दर, कीडनाशके आणि रासायनिक खतांचे एकंदरीत निविष्ठांचे वाढलेले दर हे भारतीय शेतीला-शेतकऱ्यांना न परवडण्यासारखे आहेत. यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, प्रगत तंत्रज्ञानाबद्दल आपण ज्या गप्पा करत आहोत, त्या खरंच आपल्या शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या आहेत का? याचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. उलट या सर्व बाबी अधिक महाग झाल्याने शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा आणि व्याजाचा डोंगर हा वाढत आहे त्यात सरकारकडून मिळणारे अनुदान हे तकलादू आहे. इस्राईल आणि इतर देशांतील शेतीच्या गप्पा मारताना तिथे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान एकदा विचारात घ्यायला हवे. भ्रष्ट मार्गाने किंवा इतर उत्पन्नाचा मार्ग नसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सामग्री हे एक दिवास्वप्नच आहे. चांगला ट्रॅक्टर, चांगले फवारणी यंत्र, मशागतीची आधुनिक यंत्रे आणि इतर तंत्रज्ञान आजही शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. यंत्रणा भरमसाट आल्या आहेत त्याचा शेतीला फायदा आहे. मात्र त्यांचे दर जास्त असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करतात, याच कारणामुळे अधिकतर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर्स आणि यंत्रांची दुर्दशा झालेली पाहायला मिळते. अवजारे नवीन तर सोडा मात्र त्यांची देखभाल करणे देखील अवघड झाले आहे. यासाठी यंत्रसामग्रीवर अधिक अनुदान देण्याची तसेच कर्जपुरवठा सुलभ, स्वस्त आणि तत्काळ देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

शेती म्हटले, की मजूर आणि मजुरी ही आलीच. कितीही तंत्रज्ञान आले तरी मजुरांचा कायम तुटवडा असतो. इतर सर्व महागाई वाढल्याने मजुरीच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. मजुरांची कार्यक्षमता मात्र दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे पाहायला मिळते. मशागतीचे दर भाडोत्री तत्त्वावर खूप महाग पडत आहेत. एकीकडे जमिनीचे तुकडे झाल्याने आणि यंत्रे महाग झाल्याने त्यांची खरेदी करणे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना परवडत नाही, तर दुसरीकडे मशागतीचे वाढते दर चिंताजनक आहेत. मजूर आणि भाडोत्री मशागत करणारे यांचे संघटन असल्याने त्यांच्या दरात फारशी तफावत आढळत नाही यात शेतकरी भरडला जात आहे.

कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे शेतकऱ्यांना ज्ञानार्जनाचे कार्य करत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांवर त्याचा फारसा प्रभाव पडताना दिसत नाही. विशिष्ट भागातील विशिष्ट शेतकऱ्यांनी अवलंबलेले आणि यशस्वी केलेले तंत्रज्ञान हे सर्व दूर पोहोचविण्यात हे सर्व विभाग कमी पडत आहेत. एखादे नवे तंत्रज्ञान किंवा यशस्वी प्रयोग इतर शेतकऱ्यांच्या हातात लागू नये असे प्रयत्न काही शेतकऱ्यांकडूनही केले जातात. त्यामुळे विचारांची आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होताना दिसत नाही. अनेक शेतकरी आपण करीत असलेले प्रयोग आणि वापरत असलेली कीडनाशके अगदी शेजारच्या शेतकऱ्याला देखील समजू देत नाहीत. काही शेतकऱ्यांचे हे प्रयोग किंवा तंत्र एखाद्या कॉन्फिडेंशल फाइल प्रमाणे बंद झाले आहेत, तर दुसरीकडे शेती करताना पदोपदी शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आणि उद्‍भवणाऱ्या अडचणींवर उपयोजना देण्यात यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे दिसते.

निसर्गाचा लहरीपणा हा एक व्यापक परिणाम करणारा मुद्दा शेतीला घातक ठरत आहे. अवकाळी, अवर्षण, अतिवृष्टी, गारपीट झाल्यानंतर जी मदत शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे ती मिळत नाही, किंबहुना दिलेल्या आश्‍वासनांची देखील पूर्तता होताना दिसत नाही. पीकविमा योजना स्वस्तात राबवून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल की विमा कंपनीला होईल, हा संशोधनात्मक मुद्दा आहे. मात्र प्रभावी पीकविम्याची आजही कमतरता आहे. पीकविम्यातील अटी आणि शर्ती पाहता विमा कंपनीला परतावा द्यायचा आहे की नाही हा प्रश्‍न निश्‍चित पडू शकतो. क्वचितप्रसंगी परतावा मिळाला तर तो फक्त उत्पादन खर्चावर आधारित असतो. एकूण उत्पन्नावर मिळत नाही हा दोष या योजनेत आहे.

शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेवर मोठी भाषणे देण्यात येतात, प्रत्यक्षात विक्री व्यवस्था ही अत्यंत कमकुवत आणि कमजोर तसेच शेतकऱ्यांच्या लुटीच्या उद्देशाने तयार केल्याची पाहायला मिळते. आठवडे बाजार, बाजार समिती, निर्यात यामध्ये उत्पादकांपेक्षा विक्रेत्यांना आणि व्यापाऱ्यांना झुकते माप दिल्याचे नेहमी जाणवते. विक्री व्यवस्थेबाबत सरकारने केलेले नियम आणि घोषणा अनेकदा फक्त कागदावरच राहताना आढळतात. अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, आणि जास्त जमीनधारणा असणारे, असा बुद्धिभेद न करता फक्त शेती करणारा शेतकरी म्हणून सवलत योजना आणि अनुदान योजना तयार करण्याची आवश्यकता आहे. चांगल्या दर्जाच्या निविष्ठा आणि तंत्रज्ञान कमी दरात तर शेतीमालाची भक्कम विक्री व्यवस्था उभी करून शेतीमालास रास्त दर आणि पीकविम्याचा भक्कम आधार दिल्याशिवाय शेती नफ्यात येणार नाही, याची खूणगाठ सरकारने बांधणे गरजेचे आहे.

-सचिन होळकर

लेखक, शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.
९८२३५९७९६०