Indian Agricultural : गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून शेतमालाच्या बाजारभावाचा (Agricultural Product Market Rate) आढावा घेतला तर आपणास सर्वच शेतमालाच्या भावात घसरण होऊन अतिशय बेभरवशाचे झाले असल्याचे दिसून येते. एखाद्या शेतमालाला निश्चित असा भाव मिळेल अशी खात्री देता येत नाही.

शेतमालाचे विविध अंदाज शासन आणि जाणकारांकडून जाहीर होत असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारातून (विक्रीतून) शेतकऱ्यांच्या हाती किती भाव (पैसे) मिळत आहे थोडाही विचार होत नाही. बाजारभाव वेगळा आणि शेतकऱ्यांच्या हातावर येणारे पैसे वेगळे असे काहीसे चित्र गेल्या महिन्यात दिसून येत आहे.

बाजारात शेतमालाच्या विक्रीतून व्यापारी, अडते, मध्यस्थी यांची वाटा त्यांच्या पदरात पडणे आणि ग्राहकांना स्वस्त कसा मिळेल याचा विचार होताना दिसून येतो. जेणेकरून वाढलेली महागाई झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून एल-निनो हा हवामानातील घटक भारतीय शेतमालाच्या भावासाठी महत्त्वाचा राहणार असेल असे भाकिते विविध बातम्यांमधून पाहण्यास मिळत आहे. याशिवाय फेब्रुवारी महिन्यात वाढलेले तापमान देखील गहू व इतर पिकांसाठी कसा परिणाम करणार आहे.

हे अनेकांकडून ऐकण्यास मिळाले. त्याचा परिणाम देखील पुढील शेतमालाच्या भावाच्या वाटचालीवर होईल असे संकेत आहेत. उदा. गेल्या वर्षीच्या तापमान वाढीमुळे गहू उत्पादनात घट होणारा अंदाज लावण्यात आला.

परिणामी गव्हाची चालू असलेली निर्यात थांबवली. त्यामुळे गव्हाच्या भावात वाढ झाली नाही. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

गेल्या सहा-सात वर्षापासून शासनाकडून विदेशात कोणत्या शेतमालाची आयात-निर्यात होईल याचा शेतकऱ्यांना अंदाज लावणे कठीण होऊन बसले आहे. कारण केंद्रशासन आगदी मनमानी प्रमाणे शेतमालाची आयात-निर्यातीचे निर्णय घेत आहे.

पूर्णपणे व्यापारी लॉबीच्या आहारी जाऊन शेतमालाची आयात-निर्यात होत असल्याचे दिसून येते. याचे ज्वलंत उदाहरण कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर अशा शेतमाला डोळ्यासमोर ठेवून काय अवस्था आहे पहा. कोणकोणत्या शेतमालाची आयात करून किंवा निर्यात थांबवून शेतकऱ्यांची वाट लावली आहे हे पहा.

आज स्थितीला योग्य भाव न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांकडे गेल्या वर्षीच्या सोयाबीन तसाच पडून आहे. या वर्षीच्या सोयाबीनची भर पडली आहे. कांदा निर्यात बंदी असल्याने काय अवस्था निर्माण केली आहे न विचारलेले बरं.

कापसाचे उदाहरण घेतले तर व्यापारी वर्गाला शेतकऱ्यांनी कापूस कमी किंमतीत दिला नाही, तर केंद्र शासनावर व्यापारी लॉबीने प्रभाव टाकून विदेशातून अनुकूल अशी कापूस आयात करून घेतली. पण भारतीय शेतकऱ्यांच्या कापसाचा भाव वाढू दिला नाही.

कोणत्याही शेतमालाला शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याचा अंदाज निर्माण झाला की त्या शेतमालाची विदेशातून आयात केंद्र सरकारकडून होत असल्याच्या अनुभव गेल्या सहा-सात वर्षातील आहे.

शेतमालाचे आयात शुल्क माफ करून किंवा तुटवड्याने कारण पुढे करून विदेशी शेतमाल आयात करून येथील शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास काढून घेतला जातो. उदा. तूर या पिकाला थोडेसे चांगले दिवस येऊन शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे मिळतील हा अंदाज होता.

तोच केंद्र शासनाने तुरीवरील 10 टक्के आयात शुल्क माफ करुन विदेशी तूर आयतीचा मार्ग मोकळा करून दिला. भारतीय शेतकऱ्यांचे काय होईल याचा थोडाही विचार झाला असल्याचे दिसून येत नाही.

पावसाळा हंगामाच्या शेवटी अतिवृष्टीमुळे रब्बी हंगामातील पेरणी उशिरा होणार होती. त्याचा परिणाम हा ज्वारी उत्पादनावर देखील होणार हे निश्चित. त्यामुळे या वर्षी ज्वारीला पर्याय पीक म्हणून हरभरा पीक घेण्याकडे कल शेतकऱ्यांनी दिला. त्यामुळे हरभरा उत्पादन वाढण्याची आशा आहे.

पण शेतकऱ्यांनी हरभरा विक्री कोठे करायचा हा प्रश्न आहे. हरभरा बाजार येण्याची सुरुवात झाली आहे. खासगी व्यापारी एमएसपी पेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत आहेत. उदा. हरभऱ्याला हमीभाव 5335/- रुपये जाहीर झाला आहे.

मात्र खाजगी व्यापारी 4300 ते 4500 रुपयाने खरेदी करत आहेत. मात्र हमीभावाने खरेदी करणाऱ्या नाफेडकडून अजून खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रियाच सुरू आहे.

शेतकऱ्यांकडील सर्व हरभरा खासगी व्यापाऱ्यांकडून खरेदी झाल्यावर नाफेड खरेदी सुरू करणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. व

नाफेडच्या खरेदीचे टायमिंग आणि नाफेडकडून खरेदी केलेला माल बाजारात विकण्यासाठी खुला करण्याचे टायमिंग पाहता या खरेदीचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि ग्राहक व व्यापाऱ्यांना जास्त होत असल्याचा आरोप केला जातो. केंद्र सरकार ग्राहकांची नाराजी नको म्हणून शेतमालाचे भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवत आहे.

भारतीय शेतमालाचे बाजार भाव जागतिक बाजाराशी जोडले गेले आहेत. जागतिक बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठा, इतर देशांतील उत्पादन, चलन विनिमयाचा दर असे अनेक घटक महत्त्वाचे ठरतात.

जागतिक घडामोडी शेतमालाच्या बाजारावर परिणाम करतात. उदा. एखाद्या देशाने (अमेरिका, ब्राझील, युरोपियन युनियन, रशिया, चीन व इतर ) त्यांच्या देशात शेतमालाचे उत्पादन वाढवून शेतमाल निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला तरीही त्याचा परिणाम हा भारतीय शेतमाल बाजार भावावर होतो.

अलीकडे तर डॉलरच्या वाटचालीशी भारतीय शेतमालाचा बाजारभाव जोडला जात असल्याचे दिसते. उदा. डॉलरच्या तुलनेत रुपयांच्या चलनाचे मूल्यांमध्ये होणारे चढ-उताराचा परिणाम हा शेतमालाच्या बाजार भावावर होताना आपण अनुभवत आहोत.

एकंदर पाहता शेतमालाच्या बाजारभावाचा प्रश्न अतिशय नाजूक स्थितीला पोहोचला आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.