कौस्तुभ दिवेगावकर

मी उस्मानाबाद (आताचे धाराशिव) जिल्ह्यात असताना मला ‘शेतकऱ्यांचा कलेक्टर’ अशी जणू उपाधी मिळाली होती. या ठिकाणी मी जिल्हाधिकारी म्हणून सव्वादोन वर्षे काम केले. शेती हाच या जिल्ह्यातील प्रमुख व्यवसाय. हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्याप्रवण म्हणून ओळखला जातो. या काळात मला शेती प्रश्‍नाची गुंतागुंत काही अंशी समजून घेता आली.

महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. शेती क्षेत्रासाठी कृषी खात्याइतकीच महत्त्वाची भूमिका या महसूल विभागाची आहे. जिल्हाधिकारी पदावर काम करताना वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेले शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न लोकसहभागातून कसे सोडवता येऊ शकतात याचाही मला अनुभव आला. त्यातही प्रामुख्याने शेतरस्ते, पीकविमा, हवामान बदल आणि जलसंधारण या चार मुद्द्यांच्या अनुषंगाने मी केलेल्या या काही नोंदी.

शेतरस्ते मोहीम

मी जिल्हाधिकारी पदावर रुजू झाल्यानंतर पहिल्या काही दिवसांतच मला भेटायला आलेल्या लोकांच्या बोलण्यातून शेतरस्त्याची समस्या किती महत्त्वाची आहे, हे लक्षात आले. जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली, तशी कुटुंबेही वाढली. त्यामुळे जमीन विभागली गेली आणि शेतांचा आकार लहान होत गेला.

गावाच्या नकाशात असलेल्या सध्याच्या शेतजमिनींच्या हद्दींवर अतिक्रमणे करून रस्ते अडविण्याची प्रकरणे वाढली. गावातील काही लोकांनी रस्त्यांवर अतिक्रमण केल्याने गावांमध्ये असंतोष, कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची इच्छा असूनही रस्त्यांअभावी ऊस, केळी, इतर फळबागा अशी नगदी पिके घेणे शक्य होत नाही. पावसाळ्याच्या दिवसात पेरणी वेळेवर करता येत नाही. कापणीसाठी हार्वेस्टर शेतात नेणे शक्य होत नाही.

शेतरस्त्यांच्या अनेक केसेस महसूल अधिकारी न्यायालयात प्रलंबित होत्या. रस्त्यात अडथळा निर्माण झाल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडेही करण्यात आलेल्या होत्या. शेतातील रस्ते खुले करण्याचे आदेश तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष शेतात अंमलबजावणी होत नव्हती. शेतरस्त्याच्या समस्येमुळे शेती विकासाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठा अडथळा आला होता. ही सगळी स्थिती समजून घेतली आणि जिल्ह्यात डिसेंबर २०२० ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ‘अतिक्रमणमुक्त शेतरस्ते’ ही मोहीम राबवली.

या उपक्रमाची रचना खालीलप्रमाणे होती

गावाच्या नकाशावर नमूद केलेल्या शेत रस्त्यांचा मामलतदार कोर्ट कायदा १९०६च्या (बॉम्बे प्रेसिडेन्सी) कलम ५ अंतर्गत विचार करण्यात आला.

ज्या ठिकाणी शेतात जाण्यासाठी रस्ता गाव नकाशावर नाही अशा ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये सरबांधावरून रस्त्यांची तरतूद वापरली गेली. नवीन शेतरस्ते तयार करण्यासाठी ही तरतूद आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेताच्या हद्दीपासून (बंद) रस्ता कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या शेतातून जात असल्यास रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

लोकसहभागातून रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यावर भर दिला.

जेथे कोणतीही तडजोड होत नाही तेथे प्रकरणानुसार, मामलतदार कोर्ट कायदा १९०६ मधील कलम ५ किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १४३ याचा काटेकोरपणे वापर करण्यात आला.

शेतातील रस्ते मोकळे करण्यासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारीनिहाय टार्गेट देण्यात आले.

गावपातळीवरील महसूल विभागाकडे अतिक्रमणे काढण्यासाठी कोणतेही साधन उपलब्ध नव्हते. कागदावर केलेला पंचनामा तहसीलदाराकडून, व्हाया उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्याकडे यायचा. त्यानंतर तक्रार अर्ज निकाली काढला जाई. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अतिक्रमण सुरूच राहिल्याने शेतकऱ्यांचे हाल व्हायचे. हे प्रशासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे लोकसहभागातून रस्ते बांधण्यावर भर दिला.

सार्वजनिक योगदानातून जेसीबी वापरून रस्ते तयार झाले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना खड्डे खोदण्यात आले आणि रस्त्याच्या मधोमध माती टाकून दर्जेदार कच्चा रस्ता तयार करण्यात आला. महसूल पथकांनी अतिक्रमण करणाऱ्यांचे आणि शेताच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांचे समुपदेशन केले. शेतकऱ्यांमध्ये परस्पर सामंजस्य न झाल्यास अर्धन्यायिक सुनावणी घेण्यात आली. महसूल कायद्यांबाबत आम्ही लोकांना जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला.

(सविस्तर वाचा अॅग्रोवनच्या दिवाळी अंकात)