Drought Condition : अकोलातील ५१ महसूल मंडलांत दृष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर

अग्रोवन वृत्तसेवा
Akola News : अकोला ः जिल्ह्यात या वर्षात कमी प्रमाणात पाऊस झाला. त्यातही ऑगस्टमध्ये पावसात मोठा खंड पडल्याने खरीप हंगामाचे नुकसान झाले. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील ५१ महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या आपतग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यासाठी राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त राज्यातील इतर तालुक्यांतील महसुली मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत कमी पाऊस असल्याचे आढळल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या ९ नोव्हेंबरच्या बैठकीमध्ये या महसूल मंडलांचासुद्धा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यात अकोला जिल्ह्याततील ५१ महसूल मंडलांचा समावेश झालेला आहे. या मंडलांमध्ये आता शासकीय नियमानुसार सवलती लागू होतील. ज्या महसुली मंडलांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी झाले आहे, अशा जिल्ह्यातील ५१ महसुली मंडलांमधील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

यानुसार जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता,

आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टॅंकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा सुविधा दिल्या जातील.

ही आहेत मंडले ः
अकोट तालुका ः अकोट, मुंडगाव, पणज, चोहोट्टा, कुटासा, आसेगाव बाजार, उमरा, अकोलखेड
तेल्हारा ः तेल्हारा, हिवरखेड, अडगाव बुद्रूक, पाथर्डी, पंचगव्हाण, मालेगाव बाजार
बाळापूर ः बाळापूर, पारस, वहाळा, वाडेगाव, उरळ बुद्रुक, निंबा, हातरुण
पातूर ः पातूर, बाभूळगाव, आलेगाव, चान्नी, सस्ती

अकोला ः अकोला, घुसर, दहिहंडा, कापशी, उगवा, आगर, बोरगाव मंजू, पळसो बुद्रुक, सांगळुद, कुरणखेड, शिवणी
बार्शीटाकळी ः बार्शीटाकळी, राजंदा, ढाबा, पिंजर, खेर्डा बुद्रुक, महान
मूर्तीजापूर ः मूर्तीजापूर, हदगाव, निंबा, मानापूर, शेलू बाजार, लाखपुरी, कुरूम, जामठी

दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाली. पण मदत पदरात पडली पाहिजे. अनेकदा लाभ उशिराने मिळतो. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. केंद्र सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांच्याबाबत सपशेल चुकीचे आहेत. आज शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. शेतीमालाला दर नाही. पीकविमा मिळाला पण तोही तोकडा आहे.

कापूस उत्पादक पूर्णतः वाऱ्यावर सोडलेला आहे. पाऊस कमी झाल्याने यंदाचा रब्बी अडचणीत आलेला आहे. दुसरीकडे केंद्र व राज्याचे धोरणही शेतकरीत हिताचे दिसत नाही. निर्यातबंदी लावणे, शेतीमाल आयात करणे हे चुकीचे आहे. वर्षभरात एक महिना कांदा महाग झाला तर हाहाकार उडतो. पण ११ महिने शेतकरी कमी दरात कांदा विकतो तेव्हा यंत्रणा कुठे असते. याच विचार व्हायला हवा.
- प्रा. डी. ए. पाटील, शेतकरी, व्याळा, ता. अकोला