Nagpur News: पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या (पीडीकेव्ही) फुटाळा येथील जागेचा वापर पार्किंग प्लाझासाठी का करण्यात येतो आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘पीडीकेव्ही’ आणि महापालिकेलेला केली आहे. तसेच यावर ६ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

या विरोधात स्वच्छ असोसिएशनने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. फुटाळ्यातील या जागेबाबत महापालिकेने २८ मार्च रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणात अर्ज दाखल केला. अर्जानुसार, फुटाळा येथील ‘पीडीकेव्ही’च्या सहा हजार चौरस मीटर जमिनीचा वापर कृषीवरून पार्किंग आणि व्यावसायिक हेतूसाठी बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

हा प्रस्ताव १९ फेब्रुवारीच्या प्रशासकीय ठरावाद्वारे मांडण्यात आला, असेही नमूद आहे. परंतु, पीडीकेव्हीच्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करू नये, असे आदेश याच याचिकेत २६ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने दिले होते. स्वच्छ असोसिएशनने २ एप्रिल रोजी नागपूर महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना पत्र देत बांधकामावर आक्षेप नोंदवला. मात्र, अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळाल्याने न्यायालयात अर्ज दाखल करीत २८ मार्च रोजी ही अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती केली आहे. न्यायालयाने यावर महापालिका आणि ‘पीडीकेव्ही’ला ६ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.

व्यावसायिक वापरावर स्थगिती

‘पीडीकेव्ही’च्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर वारंवार होत असल्याचे नमूद करीत स्वच्छ असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी रोजी या जमिनीचा व्यावसायिक वापर थांबविण्याचे अंतरिम (पुढील आदेशापर्यंत) आदेश कृषी मंत्रालयासह राज्य शासनाला दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सुमीत बोदलकर आणि ॲड. पार्थ मालवीय यांनी आणि नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान

ही जमीन ७/१२ उताऱ्यानुसार ‘झुडपी जंगल’ म्हणून वर्गीकृत केली आहे. त्यामुळे, या वन जमिनीला वन संरक्षण कायदा लागू होतो. ही बाब पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जून २०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्ट केली आहे. तसेच, फुटाळा तलावावरील ‘म्युझिकल फाउंटन शो, पार्किंग प्लाझा’ यांसह संपूर्ण प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, या पार्किंग प्लाझाचे काम थांबविण्यात आले होते. परंतु, एका वर्षानंतर महापालिकेने पुन्हा ही सूचना प्रसिद्ध करून आदेशाचा अवमान केला आहे.