Pune News : सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली, कांदा खेरदीही सुरु केली. हे निर्णय कांदा उत्पादकांच्या भल्याचे आहेत, असे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगितले जात आहे. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची कोंडी आणखीच वाढली. बहुतांशी शेतकऱ्यांना आजही कांदा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भावात विकावा लागत आहे. कांदा निर्यातीवरील शुल्क, किमान निर्यात मूल्य आणि कांदा खरेदीतील घोळ या फेऱ्यात कांदा उत्पादक गुरफटला आहे.

सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून ५ लाख टन कांदा खेरदी करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले. कांदा खेरदी सुरु झाल्याचेही सांगितले जाते. पण सरकारच्या या कांदा खेरदीचा एक टक्काही फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. कांद्याचे भाव आहे त्याच पातळीवर आहेत. मग या खरेदीचा फायदा कुणाला होतोय? तर कांदा खेरदी करणाऱ्या संस्थांना. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, नाफेड आणि एनसीसीएफ काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी करत आहे. पण ही खरेदी नेमकी कुठं आणि कशी सुरु आहे? याची कल्पना नाही.

काही शेतकऱ्यांनी हेही सांगितले की, सरकार कांदा खरेदी करणार हे आधीच जाहीर केले होते. त्यामुळे काही कंपन्यांनी आधीच शेतकऱ्यांकडून १२ ते १३ रुपयांनी कांदा घेऊन ठेवला. आता प्रत्यक्ष खरेदी सुरु झाल्यानंतर हाच कांदा नाफेडला दिला जाणार आहे आणि याच कांद्याची बीलं बाजारभावाप्रमाणे काढली जाणार आहेत. त्यामुळे ५ लाख टनांची खेरदी सुरु झाल्यानंतरही कांदा बाजाराला त्याचा आधार मिळत नाही. नेहमीप्रमाणे यंदाही कांदा खरेदीचं केवळ नाटक सुरु आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना याचा काडीमात्र फायदा होणार नाही, असे काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं. 

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. मात्र आपला कांदा किमान ८० रुपयाने बाहेर जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात यापेक्षा कमी भाव आहेत. त्यातच पहिल्या आठवड्यात भारतातून कांद्याचे कंटेनर बाहेर गेल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव आणखी कमी झाले. त्यामुळे ५५० डाॅलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्कासह कांदा निर्यात होणे शक्य नाही. सरकारला जर असे करायचेच होते तर निर्यातबंदी उठवलीच कशाला? असा प्रश्न निर्यातदार उपस्थित करत आहेत. 

सरकारला जर खरच शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर सरकारने कांदा निर्यात होईल, असे वातावरण ठेवावे. सध्या सरकारला कांद्याचं नेमकं करायचं तरी काय? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.