Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : राज्यात अनेक भागात अतिवृष्टी झाली. तर काही जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारने १ रुपयात पीक विमा देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहभाग नोंदवत आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी या पीक विमा योजनेत सहभागी होत आहेत. परंतु एखादं नैसर्गिक संकट ओढावल्यानंतर काय करायचे? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

यंदा मान्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्याने खरीपच्या पेरण्यांना उशीर झाला. त्यातही जुलै महिन्याच्या अखेरीस राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये ढगफुटी सारखी स्थिती निर्माण झाली. अनेक गावांना पुराने वेढले होते. दुसरीकडे काही जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही पुरेसा पाऊस न पडल्याने शेतकऱ्यांना सोयाबीन, कापसाची दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे.

अतिवृष्टी, पावसाची ओढ, प्रतिकूल हवामान, कीड किंवा रोग यासारख्या घटनांमुळे पिकांचे नुकसान होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना योजना सुरू करण्यात आली. यंदा महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयात पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या हिशाचा विम्याचा हप्ता सरकार भरणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत १ कोटी ५० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे.  राज्यात अनेक ठिकाणी विमा भरण्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये सर्व्हर डाऊन होण्यासारखे प्रकार घडल्याने शासनाने पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) नोंदणीची अंतिम तारीख वाढवली आहे. विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ३ ऑगस्टपर्यंत विम्यासाठी नोंदणी करता येऊ शकते.

२०१६ पासून शेतकरी पीक विमा योजनेत सहभागी होत आहेत. पण अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित रहावे लागत आहे. यासाठी अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत स्थानिक कृषी कार्यालयात, शेतकरी हेल्पलाइनवर किंवा पीक विमा अॅपवर तक्रार नोंदवता येते.  तसेच याविषयी अधिक माहितीसाठी, १८००-१८०-१५५१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.

ज्या शेतकऱ्याचे अवर्षण किंवा पावसाने नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी त्वरित विमा कंपनीला ७२ तासांच्या माहिती द्यावी. संबंधित विमा कंपन्या याबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून घेतील. लागवड किंवा काढणीनंतरचे नुकसानाचे पंचनामे केले जाईल. त्यानंतर त्याचा रिपोर्ट जिल्हास्तरीय समितीकडे (DLJC) सादर केल्यानंतर विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते .