Pune News : देशात कधीही लोकसभेच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजू शकतो. अशातच आता शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हमीभावाचा (एमएसपी) कायदा करण्यासह आपल्या इतर मागण्यांसाठी शेतकरी दिल्लीत धडक देणार आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या (अराजकीय) नेतृत्त्वात १३ फेब्रूवारीला शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करणार आहे.

लोकसभा निवडणुकांपूर्वी हमीभावाचा कायदा करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यासाठी पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. तीन कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन मागे घेताना केंद्र सरकारने हमीभावाचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते.

यासाठी एमएसपी समितीसुध्दा स्थापित करण्यात आली. हमीभाव कायद्यासाठी शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याच्या तयारीत असताना या समितीने आत्तापर्यंत काय काम केले? समिती स्थापन करण्याचा उद्देश काय होता? यासह समितीचे काम कुठपर्यंत आले आहे. हे जाणून घेवूया.

१८ जूलै २०२२ ला समिती स्थापन

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्त्वात नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. हे आंदोलन तब्बल १३ महिने सुरू होते. शेतकरी आंदोलना पुढे झुकत अखेर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले.

त्याचवेळी शेतकऱ्यांना हमीभावाचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी १८ जुलै २०२२ ला एकूण २६ सदस्यांच्या समिती स्थापित करण्यात आली. माजी कृषी सचिव संजय अगरवाल यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले. याशिवाय या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या तीन सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला.

समितीचा उद्देश काय होता ?

समितीची स्थापनेनंतर काढण्यात आलेल्या अधिसुचनेत समितीच्या उद्देशांचाही उल्लेख करण्यात आला होता. ही समिती प्रामुख्याने हमीभाव, नैसर्गिक शेती आणि बहुपीक पध्दती या प्रमुख मुद्द्यांवर काम करणार होती. यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक हमीभावाचा होता. देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव प्रणाली अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठीच्या शिफारसी सुचवायच्या होत्या.

समितीने आत्तापर्यंत काय काम केलं ?

दरम्यान, तीन कृषी कायदे करताना हमीभावाचा कायदा करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिले होते. केंद्र सरकारने हे आश्वासन न पाळल्याने शेतकरी पुन्हा आंदोलनाची तयारी करत आहे. अशातच आता हमीभावासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आत्तापर्यंत काय काम केले याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याच अनुषंगाने बीआरएसचे खासदार लिंगैया यादव यांनी राज्यसभेत कृषीमंत्री अर्जून मुंडा यांना प्रश्न विचारला होता.

आपल्या लेखी उत्तरात मुंडा यांनी सांगितले की, समितीच्या नियमीत बैठका होत असून आतापर्यंत ३७ बैठका पार पडल्या आहेत. ज्यात ६ मुख्य आणि ३१ उपगटांच्या बैठकांचा समावेश आहे. मात्र, समिती अहवाल सादर कधी करणार? समितीच्या अहवालाचे काम कोणत्या स्तरावर सुरू आहे. याबाबतची कोणतीही माहिती मुंडा यांनी दिलेली नाही.