Nagpur News : संपूर्ण राज्यामध्ये बांबू लागवड वाढविण्यासाठी आपल्याकडे प्रभावी योजना आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाला केली. तसेच, ३१ जानेवारीपर्यंत व्यवस्थापकीय संचालकांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

चंद्रपूर-मुल मार्गावरील चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे काम रखडल्यामुळे उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी ५ मार्च २०२३ रोजी बांबू संशोधन केंद्राला भेट दिली होती.

दरम्यान, त्यांना हे केंद्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभाग यांच्यातील भांडणामुळे रखडल्याची माहिती मिळाली. करिता, त्यांनी तत्कालीन प्रशासकीय न्यायमूर्तींना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावरून ही याचिका दाखल केली गेली आहे. पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी रोजी निश्‍चित केली. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. पलाश मेहता यांनी, तर राज्य शासनातर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

पायाभूत सुविधांची कमतरता

राज्यात बांबू लागवड वाढविण्यासाठी गांभिर्याने प्रयत्न केले जात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे हा आदेश देण्यात आला. याशिवाय, न्यायालयाने सरकारलाही समज दिली.

सरकारने २८ जून २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी करून बांबू लागवड वाढविण्याचा उद्देश जाहीर केला आहे. परंतु, तो उद्देश पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न होत नसल्याचे दिसत आहे. सरकारचे सहकार्य अपुरे आहे. पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे, असे न्यायालय म्हणाले.