Chana Farming : महाराष्ट्रात सध्या शेतकरी सोयाबीन आणि कापसात असलेल्या प्रदीर्घ मंदीमुळे अत्यंत पिचलेल्या अवस्थेत आहेत. खरीप पेरण्या चालू होत असताना मागील एक किंवा दोन हंगामातील साठ्याचे काय करायचे, हा प्रश्न भेडसावत आहे. परंतु त्याचवेळी कडधान्य बाजारपेठ मात्र नॉन-स्टॉप तेजीमुळे सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे.

या स्तंभात यापूर्वी प्रकाशित झालेल्या लेखांमध्ये पिवळ्या वाटाण्याच्या महापुरामुळे हरभरा हमीभावाच्या पातळीपर्यंत घसरेल असे म्हटले होते. पिवळ्या वाटाण्याची आयात ऑक्टोबर अखेरपर्यंत किमान २० लाख टन होण्याची शक्यता आहे. रशियामधील वाटाण्याची मोठी उपलब्धता पाहता ही आयात २२ लाख टनावर देखील जाऊ शकते, अशी चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर मागील काळातील डेटा लक्षात घेता हरभऱ्याचे भाव कमी होतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता.

प्रत्यक्षात हरभऱ्याचे भाव कमी न होता ३०० रुपयांनी वाढलेले आपण पाहिले. दिल्ली मध्ये डाळयोग्य हरभरा प्रति क्विंटल ७,००० रुपयांच्या (सर्व खर्चासहीत) अगदी जवळ पोहोचला असून समाज माध्यमांमध्ये तो ८,००० रुपयांकडे जायला सज्ज असल्याचे मेसेज येऊ लागले आहेत. त्यामुळे उत्पादक, व्यापारी आणि केंद्र सरकार या सगळ्याच पातळ्यांवर संभ्रमाची स्थिती आहे. दोन-तीन वर्षे हरभऱ्याचे उत्पादन चांगलेच घटल्यामुळे विक्रमी तेजी येईल, या अपेक्षेने हरभऱ्याचा वर्ष-दीड वर्षे मोठा साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा इतिहास तसा ताजा आहे. त्यामुळे यंदा तेजीचे मेसेज येऊनसुद्धा व्यापारी वर्तुळात हरभऱ्याचे साठे करण्यास कोणी पुढे येत नसल्याचे बाजारातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे मूलभूत घटक तेजी-पूरक नसताना भाव वाढले कसे आणि ही तेजी कितपत टिकाऊ राहतील, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याचीच चर्चा आपण आज करूया.

आकडेवारीचा गडबडगुंडा

मुळात बाजारकलाबाबत अंदाज लावण्यासाठी अधिकाधिक आणि अचूक आकडेवारी, माहितीसाठा (डेटा) आवश्यक असते. परंतु भारतातील सरकारी आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांत उपलब्ध असलेला डेटा किती दर्जाचा असतो हेही अनेकदा चर्चिले गेले आहे. माजी अर्थमंत्री कै. अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आपला डेटा गोळा करण्याच्या कालबाह्य पद्धती आणि एकंदर डेटाचा दयनीय दर्जा याबाबत काळजी व्यक्त केली होती. परंतु त्यानंतर परिस्थितीत काही फरक पडलेला नाही.

हरभऱ्याचा मागील चार वर्षांचा डेटा काय सांगतो? तर हरभऱ्याचे उत्पादन सरकारी आकडेवारीनुसार १२० लाख टन आहे. व्यापारी अनुमाने मात्र ८० लाख टनांच्या आसपास घोटाळत राहिले आहेत. काही जणांच्या मते सरकारी आकडा हा शेतात पिकणारे उत्पादन असून त्याची हाताळणी, वाहतूक, साठवणूक यामध्ये गळती झाल्यावर मार्केटमध्ये जातो तो माल व्यापारी अनुमाने दर्शवतात. अर्थात ही गळती ४-५ लाख टनांच्या पेक्षा अधिक नसते. मग हा ३५ लाख टनांचा फरक का येतो?

तीच गोष्ट हरभऱ्याच्या मागणीची. केंद्र सरकार आणि व्यापारी संस्थांकडून देशाची हरभऱ्याची गरज कायमच १०० ते ११० लाख टन दाखवली गेली आहे. मागील तीन-चार वर्षे उत्पादन ८० लाख टन आणि गरज अगदी १०० लाख टन दाखवली गेली. सतत तीन वर्षे अशी आकडेवारी असेल तर हंगामाअखेर निदान एकदा तरी

अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाल्यामुळे हरभरा घाऊक बाजारपेठेत १२०-१२५ रुपये आणि किरकोळ बाजारात १६०-१७० रुपये किलो व्हायला हवा होता. परंतु या काळात बहुतेक वेळा हरभरा हमीभाव गाठू शकला नाही. लक्षात घ्या मागील तीन वर्षांत हरभरा किंवा वाटाणा यांची आयात जेमतेम राहिली असून मागणी-पुरवठ्यात वर दाखवलेली उणीव भरून काढल्याची कोणतीच शक्यता नव्हती.

यातून असा निष्कर्ष निघतो की, एक तर उत्पादन सरकारी आकड्यांच्या आसपास असावे किंवा आपली मागणी ११० लाख टनांची नसून ती ८०-८५ लाख टनांच्या वर नसावी. यामधील दुसरी शक्यता जास्त खरी वाटते. कारण अन्न-सेवनाच्या बदलत्या सवयींमध्ये कडधान्य-प्रथिने यांचे प्रमाण घटले असल्याचे बहुतेक सर्वच अहवाल वेळोवेळी अधोरेखित करत असतात.

दुसरी गोष्ट म्हणजे क्षेत्र क्वचित घटत असले तरी चांगले बियाणे, इतर निविष्ठा आणि आधुनिक शेती-तंत्र यांचा वापर निश्चितच वाढत असल्यामुळे वाढलेल्या उत्पादकतेचा अंदाज घेण्याची कुवत प्रचलित माहिती-संकलन प्रक्रियेत नाही. यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून मागील तीन वर्षांत हरभऱ्याचे भाव व्यापाऱ्यांना चकवा देत राहिले असावेत.

निर्यातदार देशांमधील भाववाढ

व्यापारी जगतात काही संकेत असतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची टंचाई असल्याचे लक्षात आले तर ती आयात करावी लागते ही वस्तुस्थिती असली तरी त्याची वाच्यता आधी करायची नसते. आधी गाजावाजा न करता कमी किमतीत आयातीचे मोठे करार करून घ्यायचे आणि नंतर त्यावरील शुल्क कमी करता येऊ शकते. परंतु आपल्याकडील टंचाईची जाहीर चर्चा करीत राहायची, आयातीचा मनोदय जाहीर करायचा आणि जगात भाव कडाडले की मग आपण वाढीव भावात आयात करायची ही आपल्याकडील चुकीची पारंपरिक पद्धत.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये गहू आणि तेल यांच्या आयातीच्या वेळी हे अनुभवायला मिळाले होते. विद्यमान सरकारच्या काळातही हरभऱ्याच्या बाबतीत निर्णय चुकल्याचे दिसते. कारण लागलीच आंतरराष्ट्रीय बाजारात हरभरा अगदी १५ टक्के भडकला. त्याच्या जोडीला रुपयातील घसरणीने हातभार लावल्यामुळे आयातीत हरभरा महाग होणार हे दिसल्यामुळे येथील किमती कमी होण्याऐवजी किंचित वाढल्याच.

विस्कळित पुरवठा

सध्या निवडणुकीचा काळ असल्यामुळे स्थानिक घटकांच्या प्रभावामुळे किंवा रोखीच्या बंधनामुळे मोठे सौदे कमी होतात आणि मालाची ने-आण करण्यावर परिणाम होत असतो. त्याचा परिणाम किमतींवर होतच असतो. अवेळी पावसाचे वाढत असलेले प्रमाण आणि भाजीपाल्याचे नुकसान यामुळे कडधान्याची मागणी वाढते आणि किमती मजबूत राहतात.

वरील सर्व घटक विचारात घेतल्यास हरभऱ्याच्या किमतींत अनपेक्षित वाढ का झाली याचे उत्तर मिळेल. अर्थात वेगवेगळ्या मंचांवरील चर्चांमध्ये हरभऱ्याचे उत्पादन या वर्षी कदाचित ७०-७५ लाख टन एवढे घटले असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यात निश्चितच तथ्य नाही. प्रश्न उरतो तो सध्याची तेजी तात्पुरती आहे की टिकाऊ आहे हा.

मूलभूत घटकांचा विचार करता कडधान्यांची टंचाई ही फक्त पुढील ३-४ महिन्यांपुरतीच राहील. ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कॅनडा, टांझानिया, मलावी, इथिओपिया, तुर्की, ब्राझील, अर्जेंटिना आणि म्यानमार हे १० देश कडधान्यांचे उत्पादन वाढवत असून त्यांची नजर भारतीय बाजारावर आहे. या घटकाचा बाजारकलावर परिणाम होण्यास काही कालावधी लागेल.

तो चार आठवड्यांचा राहील की आठ किंवा दहा हे कदाचित नवीन केंद्र सरकारच्या पवित्र्यावर अवलंबून राहील. परंतु, अपेक्षेनुसार पाऊसपाणी राहिल्यास कडधान्यांमधील तेजी फार काळ टिकण्यास सध्या तरी मोठे कारण दृष्टिक्षेपात नाही. या उलट आयात वाटाण्यावर साठे मर्यादा (स्टॉक लिमिट) किंवा इतर बंधने आल्यास हरभरा नरम होण्यास वेळ लागणार नाही, हा धोकाही आहेच.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)