Pune News : राज्यात केंद्र सरकारच्या हमीभाव योजनेत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतीमालाची खरेदी होऊन त्या शेतीमालाची साठवणूक ही वखार महामंडळाच्या गोदामात होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचीही महामंडळाच्या गोदामात साठवणूक होते.

सद्यःस्थितीत महामंडळाची उपलब्ध साठवणूक क्षमता कमी आहे. त्यामुळे येत्या काळात देशासह जागतिक पातळीवरील साठवणूक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत साठवणूक तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या संचालक मंडळासोबत शुक्रवारी (ता. ९) आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पणन मंत्री श्री. रावल म्हणाले, की राज्यात वखार महामंडळाचे १७.२२ लाख टन क्षमतेची स्वमालकीची साठवणूक क्षमता असलेली गोदामे तसेच भाडेतत्त्वावरील ७.२२ लाख टन असे २४.५५ लाख टन साठवणूक क्षमता आहे. त्यामध्ये नवीन ५२ हजार टन साठवणूक क्षमतेचे गोदाम निर्मितीसंदर्भात व्यवहार्य नियोजन करावे.

गोदामाचे रेटिंग करून घ्यावे, जेणेकरून केंद्राच्या सवलतीचा लाभ घेता येईल. राज्यातील गोदामामध्ये संनियंत्रण तसेच कामकाजात पारदर्शकता राहण्याच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही बसवून त्यांचे नियंत्रण कक्ष पुणे येथील वखार महामंडळाच्या कार्यालयात करावे. शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे.