Farmer Loan News : राज्यातील शेतकरी संपूर्ण कर्जमाफीसोबतच सोयाबीन भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. त्याचं कारण भाजप आणि महायुतीनं सत्तेत आल्यानंतर कर्जमाफी देऊ, सोयाबीनसाठी भावांतर योजना राबवू असं आश्वासन शेतकऱ्यांना जाहीरनाम्यात दिलं होतं. त्यामुळे लवकर सरकार स्थापन करून पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी आणि सोयाबीन भावांतरचा मार्ग मोकळा करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

२३ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. महायुतीला बहुमत मिळालं. त्यामुळे महायुतीचे सरकार स्थापन होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. पण निकालाला आज (ता.२७) पाच दिवस उलटून गेले पण अजूनही सरकार स्थापन करण्यात आलं नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या मागण्याबद्दल महायुतीला गांभीर्य नाही का, असा प्रश्न शेतकरी अॅग्रोवनच्या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये विचारत आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी २६ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. २६ नोव्हेंबरला विधानसभेची मुदतही संपली. राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री शिंदे झाले. पण या सगळ्यात सत्ता स्थापनेला उशिर होत आहे.

खरं म्हणजे सत्ता स्थापनेचा मार्ग महायुती समोर मोकळा आहे. पण मुख्यमंत्री नेमकं होणार कोण यावरून रस्सीखेच सुरू आहे. 'आमच्याच पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री व्हावा', यासाठी महायुतीतल्या पक्षाकडून नवस, महापूजा, यज्ञ घातले जात आहेत. मुख्यमंत्री पदाचा तिढा सुटत नाही तोवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, सोयाबीन भावांतर यासारख्या मागण्याकडे महायुती लक्ष देईल, असं दिसत नाही. त्यात भर म्हणजे महाविकास आघाडी विरोधक म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागण्याबद्दल काहीही बोलताना दिसत नाही. त्यांचं सारं लक्ष सध्या ईव्हीएम मशीनच्या कथित घोळाकडे लागलेलं आहे.

भाजपचं संख्याबळ वाढल्याने मुख्यमंत्री पदावर भाजप दावा सांगत आहे. तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर कायम राहवेत, यासाठी शिवसेनेकडून शक्तिप्रदर्शन केलं जात आहे. अडीच वर्ष शिंदे मुख्यमंत्री हवेत, अशी मागणी त्यांच्या पक्षाकडून केली जात आहे. पण या सगळ्यात मंगळवारी (ता.२६) शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकरांनी 'मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय भाजपचे वरिष्ठ घेतील', असं विधान केलं. 'शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेतून माघार घेतली आहे', अशी चर्चाही केसरकरांच्या विधानामुळं सुरू झाली. तर एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी (ता.२७) दुपारी तीन वाजता पत्रकार परिषद आयोजित केली. त्या पत्रकार परिषदेत "भाजपच्या नेत्यांनी म्हणजे मोदी शहांनी जो निर्णय घेतला तो अंतिम असेल," असं शिंदे यांनी जाहीर केलं. म्हणजेच ते मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत नसतील, स्पष्ट झालं आहे.

महायुतीच्या नेत्यांना अजूनही दिल्लीतून बैठकीसाठी मात्र बोलण्यात आलेलं नाही. त्याबद्दल माध्यमात चर्चा सुरू आहे. त्यातून महायुतीत सगळं काही आलबेल नाही, असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री नेमकं होईल कोण आणि सरकार नेमकं स्थापन होईल कधी याकडे लक्ष लागलेलं आहे. महायुती सरकारनं शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन दिलेलं आहे. सोयाबीनला ६ हजार दरासोबतच भावांतर योजना देऊ असंही आश्वासन दिलं आहे. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकार दोन्ही निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलेलं आश्वासन पूर्ण करेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. पण त्यासाठी आधी मुख्यमंत्री पद कोणाकडे जाणार आणि सरकार नेमकं स्थापन होणार कधी या दोन प्रश्नांची उत्तर मिळणं गरजेचं आहे.

तोवर शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात महायुतीनं दिलेल्या आश्वासनाबद्दल आता सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, यावर ठाम काही बोलता येत नाही. पण एक मात्र नक्की शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन हमीभावाच्या खाली विकलं आहे/ विकत आहेत. सरकारनं सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीनं भावांतर योजना लागू करावी. कारण सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचं जे नुकसान व्हायचं होतं ते झालं आहे. त्यामुळं भावांतर योजनेतून सोयाबीन उत्पादकांना दिलास देण्याचा निर्णय सरकारनं घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.