Wardha News : तीव्र पाणीटंचाईचे (Water shortage) गाव म्हणून तालुक्यातील वाढोणा गावाची ओळख आहे. ही ओळख पुसण्यासाठी जलसंपदा विभागाने (Department of Water Resources) ६० शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली होती. त्या जमिनीवर तलावाच्या भिंती उभ्या झाल्या.

यांत्रिक पद्धतीने कामही करण्यात आले. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांना अधिग्रहित जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने ६० शेतकरी १५ वर्षांपासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ड्रायझोन ओळख असलेल्या वाढोण्यातील पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी तलाव निर्मितीचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने ठेवला. यासाठी १९९४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली.

गावातील ६० शेतकऱ्यांकडून २५४ एकर शेती अधिग्रहित करण्यात आली. पाच कोटी ५५ लाख रुपयांचा खर्च नियोजित होता. काम सुरू झाले मात्र, शासनाच्या दिरंगाई धोरणामुळे तलाव अद्याप पूर्णत्वास गेला नाही.

अर्धवट खड्डे, उभारलेल्या भिंतीचा शेतकऱ्यांना याचा कवडीचाही फायदा झाला नाही. शेतातील खड्ड्यांमुळे पेरता येत नाही. जनावरांचा त्रास वाढला आहे. तलाव वेळेत पूर्ण झाला असता तर या परिसराची पाण्याची अडचण दूर झाली असती. परंतु हा तलाव येथील शेतकऱ्यांसाठी पांढरा हत्ती ठरला आहे.

पन्नासपटीने वाढला तलावाचा खर्च

३ हजार ५०० लोकसंख्या असलेले वाढोणा पाणीटंचाईचे क्षेत्र म्हणून शासन दरबारी नोंद आहे. प्रत्येक वर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागतात.

प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे २९ वर्षांत तलावाचा खर्च ५० पटीने वाढला. पाच कोटी ५५ लाख किमतीच्या तलावाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी ४९ कोटी रुपयांची मागणी आहे.