Mumbai News : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती प्रक्रिया आणि कृषिविषयक साधनसामुग्री साठविण्यासाठी साठवण क्षमता उपलब्ध करून देण्यासाठी पण विभागाच्या वतीने ‘गाव तिथे गोदाम’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनचे प्रारुप तयार करण्यासाठी पणन विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने राबविलेल्या योजनांपैकी गाव तेथे गोदाम ही संकल्पना पणन विभागाने मांडली आहे. शेतकऱ्यांचा माल त्यांच्याच गावात साठविता यावा, मालाची नासाडी रोखण्यासाठी ही महत्त्वाची योजना असल्याने त्यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात आला होता.

यामध्ये राज्य वखार महामंडळाचे सरव्यस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली, कृषी, महसूल, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, वित्त विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, नॅशनल बँक फॉर ॲग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटचे प्रतिनिधी, पणन संचालकांचा प्रतिनिधी, सहकार आयुक्तालयातील उपनिबंधक प्रदीप बर्गे, निलेश हेलोंडे हे सदस्य तर राज्य वखार महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक हे या अभ्यास गटाचे सदस्य सचिव होते.

या समितीने सहा महिने अभ्यास करून राज्यातील गोदाम व्यवस्थेची माहिती घेत अहवाल सादर केला होता. आता या अहवालाचे विश्लेषण केले जात आहे. राज्यात सध्या ९ हजार ४८७ गोदामे असून त्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची १२५० तसेच सहकारी सोसायट्यांची ३७३९ सर्वाधिक गोदामे आहेत. राज्यातील ९ हजार ४८७ गोदामांमध्ये ५ कोटी ७४ लाख, ७ हजार १५६ टन साठवणूक क्षमता आहे.

अभ्यास समितीने दिलेल्या अहवालातील सर्वंकष मुद्दे विचारात घेऊन ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी योजनेचे प्रारुप तयार करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी डॉ. धपाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीत १० सदस्य असून वित्त विभागाचे अवर सचिव,

नियोजन विभागाचे अवर सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अवर सचिव, पणन संचालनालयाचे सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाचे सरव्यवस्थापक, राज्य पणन सल्लागार देवीदास पालादेकर, संयोजक ॲड. निलेश हेलोंडे हे सदस्य आहेत. तर कक्ष अधिकारी शैलेश सुर्वे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. ही समिती दोन महिन्यात योजनेचे प्रारूप तयार करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.