Pune News : राज्यात आतापर्यंत सात हजारांहून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) स्थापन झाल्या आहेत. ही संख्या देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा सर्वाधिक असल्यामुळे समूह शेती उपक्रमात महाराष्ट्राने संख्यात्मक गरुडभरारी घेतली आहे.

एफपीसींनी विशिष्ट पिकांच्या मूल्यसाखळी विकासासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश एफपीसी अडत्यांसारखे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यात धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे या संकल्पनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

‘सकाळ-ॲग्रोवन’ आयोजित दुसरी एकदिवसीय एफपीसी महापरिषद रविवारी (ता. २९) पुण्यात होत आहे. यात निवडक एफपीसी प्रतिनिधींना निमंत्रित केले आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते महापरिषदेचे उद्‍घाटन होईल. एफपीसींच्या वाटचालीतील समस्या व त्यावरील प्रभावी उपाय याविषयी महापरिषदेत अभ्यासपूर्ण मंथन होईल.

कृषी खात्यातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात आतापर्यंत सात हजार एफपीसी स्थापन झालेल्या आहेत. तथापि, त्यातील केवळ दीड हजार कंपन्या वार्षिक उलाढाल करीत आहेत. त्यातही पुन्हा व्यावसायिक अंगाने वाटचाल व नफा मिळणाऱ्या केवळ ४० ते ५० कंपन्या आहेत.

भरपूर उलाढाल आणि चांगला नफा हा निकष लावल्यास अशा एफपीसींची संख्या केवळ ८ ते १० आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) स्थापन करताना याआधी सहकार कायद्याचा वापर केला जात होता. त्यात संस्थांची नोंदणी सहकार निबंधक करत होते.

त्यानंतर शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार होताना भारतीय कंपनी कायदा वापरला जाऊ लागला. त्यात एफपीसीला नोंदणीपत्र देण्याचे अधिकार कंपनी रजिस्ट्रारकडे गेले. परंतु या दोन्ही यंत्रणा केवळ ‘नोंदणी’पुरत्या असून, ‘पालक’ म्हणून कार्यरत नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांना वाऱ्यावर सोडले गेले आहे.

सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची शेतकऱ्यांच्याच कंपनीने त्यांच्याच गावात खरेदी, साठवण, प्रक्रिया करावी आणि त्यातून पुढे देशी व विदेशी बाजारात स्वतःच्या ब्रॅंडखाली प्रक्रिया उत्पादनांची विक्री व्हावी, असे मुख्य हेतू ‘एफपीसी’ संकल्पनेत आहेत.

यामुळे नेहमीच्या दलाल, मध्यस्थांच्या चक्रव्यूहातून सुटका करून घेणे व बाजारातील भावविषयक चढ-उताराच्या समस्येला पर्याय म्हणून बाजार व्यवस्था तयार करणे असेही उद्दिष्टे यात अभिप्रेत आहेत.

परंतु काही एफपीसी स्वतःच अडत्यांसारखे खरेदी व विक्रीचे व्यवहार करीत पुन्हा त्याच साखळीत अडकल्या आहेत. त्यामुळे ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून समूह शेतीचा विकास करणे’ ही संकल्पना हरवून बसली आहे, असे जाणकारांना वाटते.

खरेदी-विक्रीच्या जाळ्यात सध्या एफपीसी चळवळ गुरफटली आहे. त्यामुळे राज्यात हजारो कंपन्या असूनही कृषी उद्योग व व्यावसायिक विश्‍वात केवळ बोटावर मोजण्याइतक्याच कंपन्या नावारूपाला येऊ शकल्या आहेत. या कंपन्यांना व्यवसायवाढीसाठी धोरणात्मक सुधारणा व कॉर्पोरट अंगाने बळ देण्याची गरज आहे. त्यासाठी ‘सकाळ-ॲग्रोवन’ने महापरिषदेच्या माध्यमातून पुढाकार घेतला आहे.

प्रश्‍नांना शोध उत्तरांचा...

- विविध बॅंकांकडून भांडवल उभारणी कशी करायची?

- देश-विदेशांतील बाजारपेठांमध्ये ब्रॅंडिंग कसे करावे?

- कॉर्पोरेट कंपन्यांसोबत करारमदार कसे करता येतील?

- काढणीपश्‍चात तंत्रासाठी आर्थिक, तांत्रिक पाठबळ कोण देणार?

- सेंद्रिय शेतीमालाची बाजारपेठ कशी काबीज करणार?

- कंपनी चालविण्यासाठी डिजिटल प्रणाली कोण पुरवणार?

- उच्च क्षमतेच्या व्यवस्थापनाची कौशल्ये कशी आत्मसात करायची?

समस्यांचे जंजाळ

- केंद्र व राज्याकडे समस्या मांडण्यासाठी कायमस्वरूपी पालक यंत्रणा नाही

- कर्ज मंजूर करताना बॅंकांकडून सतत होणारा जाच थांबविण्यासाठी व्यासपीठ नाही

- शेतकऱ्यांचे सीबिल मागणे व ते नसल्यास भांडवली कर्ज नाकारण्याचे प्रकार

- प्रक्रिया केंद्रे चालवावीत, वखारी उघडाव्यात की शेतीमाल विक्री करावी याविषयी संभ्रम

- कंपनीसाठी आर्थिक सल्लागार अत्यावश्यक बनला; मात्र त्याच्याकडे कृषिविषयक ज्ञानाचा अभाव

- एफपीसींची उत्पादने निर्यात करण्यासाठी एक खिडकी योजना अस्तित्वात नाही