Pune News : प्रयोगशाळेतील संशोधन आणि शासनाच्या कृषिविषयक योजना थेट बांधावरील शेतकऱ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचविल्या जातील. शेतकरी केंद्रबिंदू नसलेल्या अनावश्यक खर्चांना अजिबात मान्यता दिली जाणार नाही. तसेच, कृषी विभाग आणि विद्यापीठांच्या कामकाज सुधारणांसाठी दोन उच्चस्तरीय समित्या नियुक्त केल्या जातील, अशा धडाकेबाज घोषणा राज्याचे नवे कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी केल्या.

राज्याच्या कृषी विभागाचे कामकाज व कृषी विद्यापीठांमधील संशोधनाचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी (ता.४) पुण्यातील साखर संकुलमध्ये कृषिमंत्र्यांनी मॅराथॉन बैठका घेतल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आपल्या भविष्यकालीन कामाचे संकेत देणाऱ्या अनेक मुद्यांवर कृषिमंत्र्यांनी मनमोकळी चर्चा केली. ते म्हणाले, ‘‘मला कोणत्याही स्थितीत राज्यातील सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचवायचे आहेत.

शेतकरी हाच आमचा कामाचा केंद्रबिंदू राहील. त्याच्यापर्यंत योजना पारदर्शकपणे पोहोचविण्यासाठी खासगी कंपनीच्या माध्यमातून ऑनलाइन पोर्टल तयार केले जाईल. शेतकऱ्याला एक खिडकी योजनेद्वारे अर्ज करणे, छाननी, मंजुरी, अंमलबजावणी अशी सर्व कामे संगणकीय प्रणालीद्वारे जलदपणे केली जातील. शेतकऱ्याचे अनुदान थेट त्याच्या बॅंक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यास आमचे प्राधान्य राहील.’’

कृषी सुधारणांबाबत गठीत होणाऱ्या समित्यांबाबत ते म्हणाले, की कृषी विभागाच्या कामकाज सुधारणांसाठी निवृत्त प्रधान सचिवांच्या, आयुक्तांच्या व संचालकांचा समावेश असलेल्या समितीचे गठन केले जाईल. याशिवाय माजी कुलगुरू व संशोधन संचालकांचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या समितीकडून कृषी विद्यापीठाच्या सुधारणांबाबत अहवाल मागविला जाईल. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्ती व तज्ज्ञांचा समावेश असेल. राज्यातील शेतीची उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) आधार घेतला जाईल. त्यासाठी रोबोट्स, ड्रोन्स् आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर कसा वाढवावा याकरिता राज्य शासन अभ्यास गट स्थापन करणार आहे.

राज्यात भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळालेल्या पिकांबाबत शेतकऱ्यांचे लाभ वाढविण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास गट तयार करण्याची तसेच नैसर्गिक आपत्ती व विमा नुकसान भरपाई वाटपाबाबत धोरण ठरविण्यासाठी तज्ज्ञ गट स्थापन करण्याची घोषणा कृषिमंत्र्यांनी यावेळी केली. तसेच, राज्यात समूह शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी गट, एफपीओंचे बळकटीकरण करण्यासाठी अभ्यास गट कार्यान्वित केला जाईल.

या गटात माजी कृषी सचिव, माजी आयुक्त व माजी संचालकांचा समावेश असेल. राज्यात यापुढे एफपीओंसाठी स्वतंत्र कक्ष तयार केला जाईल. सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाईल. याकरिता डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल, असेही कृषिमंत्री म्हणाले. या वेळी राज्याचे प्रभारी कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे तसेच डॉ. कैलास मोते, सुनील बोरकर, रफिक नाईकवाडी, अशोक किरन्नळी, किसन मुळे, विनयकुमार आवटे आदी कृषी संचालकांसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री म्हणाले

- शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखून यापुढे कृषी योजनांची आखणी.

- स्व.गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचे लाभ ३० दिवसात देण्याचा प्रयत्न.

- निविष्ठा व गुणनियंत्रणाबाबत उत्पादक, विक्रेते व वितरकांच्या दर दोन महिन्यांनी बैठका.

- गुणनियंत्रण विभागाकडून ऑनलाइन परवान्याचा प्रभावी वापर करणार.

- कृषी खात्याचा आकृतिबंध लवकर होण्यासाठी प्रयत्न.

- कृषी सहायकांना लॅपटॉप व टॅब देणार.

- स्मार्ट प्रकल्पातून शेतकरी कंपन्यांना अनुदान वाटप सुलभ करणार.

- प्रलंबित अनुदानाबाबत केंद्राकडे प्रत्यक्ष पाठपुरावा करणार.

- परराज्यातील व्यापाऱ्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार.

- राज्यात स्मार्ट प्रकल्पातून ४०० महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची बांधणी.

- सर्व शेतकरी कंपन्यांमध्ये ३० टक्के महिला सभासद व २५ टक्के महिला संचालक नियुक्ती बंधनकारक करणार.

- कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये महिलांना ३० टक्के प्राधान्य देणार.

- गाव पातळीवरील प्रगतिशील महिलांमधून मानधनावर ‘कृषी ताई’ नेमणार.