Pune News : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील सहकारी बॅंका अडचणीत येत आहे. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून राज्यातील १४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना २०२३ २४ या वर्षात शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्याचे व्यवहार सहकारी बँकेत करता येणार आहे.

रिझर्व बँकेने आयडीबीआय बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंक तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यांना शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. शासन निर्णयातील परिशिष्ट तीननुसार दरवर्षी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बँकांची यादी प्रतिवर्षी सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या सल्ल्याने वित्त विभाग सुधारित करेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने सद्यःस्थितीत २०२३-२४ या वर्षाकरिता शिफारस केलेल्या मागील ५ वर्षांतील लेखापरिक्षण अहवाल ‘अ’ असणाऱ्या १४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

एका महिन्याच्या आत संबंधित १४ बँकांनी वेतन व निवृत्तिवेतन प्रदानाकरिता शासनासोबत आवश्यक करार करावेत, अशा सुचनाचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.

या जिल्हा बँकांना दिली मान्यता...

ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली.