Wardha News : संरक्षित शेती आर्थिक उत्कर्षाचा पर्याय ठरेल, या अपेक्षेने शेतकऱ्याने पॉलिहाऊस, शेडनेटची उभारणी केली. मात्र याच कारणासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफडे त्यापुढील काळात शक्‍य झाली नाही.

परिणामी ४१ लाख रुपयांच्या थकित कर्जासाठी बॅंकेने त्यांच्या जमीन लिलावाची घोषणा केल्याने या शेतकऱ्यावर आता भूमिहिन होत उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन गमावण्याची वेळ आली आहे.

सेलू तालुक्‍यातील हिंगणीचे अजय डेकाटे यांनी २०११-१२ या वर्षात पॉलिहाऊसची उभारणी केली होती. त्याकरिता त्यांनी बॅंक ऑफ इंडियाकडून २० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. दरम्यान शासनाकडून त्यांना पाच लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. अनुदान रक्‍कम सुरुवातीला मुदती ठेव योजनेत जमा केल्याने त्यांना त्यावर दोन लाख व्याज बॅंकेकडून देण्यात आले.

या सात लाख रुपयांचा भरणा त्यांनी कर्ज खात्यात केला. त्यापुढील काळात मात्र वादळी वाऱ्यामुळे वारंवार पॉलिहाऊसवरील कापड फाटल्याने त्यावर खर्च करावा लागला. विमा संरक्षण नसल्याने घरूनच पॉलिहाऊसच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करावा लागत असल्याने त्यापुढील काळात खर्चासाठी रक्‍कम जोडणेच शक्‍य झाले नाही.

परिणामी पॉलिहाऊसचे साहित्य भंगारमध्ये विकावे लागले. वीस लाखापैकी सात लाख रुपयांच्या कर्ज रक्मेचा भरणा केल्यानंतर बॅंकेचे पुढील हप्तेही भरता आले नाहीत. त्यामुळे कर्ज थकित राहत ही रक्‍कम आता ४१ लाख ३८ हजार ८२५ रुपयांवर पोहोचली आहे.

या रकमेच्या वसुलीसाठी त्यांना कर्जवसुली प्राधिकरणाकडून जमीन लिलावाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. परिणामी उत्कर्षाऐवजी भूमिहीन होत देशोधडीला लागल्याने या शेतकऱ्याला अश्रू अनावर झाले होते.

शेतकरी लागले देशोधडीला

सेलू तालुक्‍यात एका तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने बॅंक अधिकाऱ्याला हाताशी धरत शेतकऱ्यांना पॉलिहाऊस व शेडनेट घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले. नागपूरलगत असल्याने शेडनेट, पॉलिहाऊसमधील पिकांची निर्यात होत चांगला पैसा मिळेल, असे स्वप्न या शेतकऱ्यांना दाखविण्यात आले. जाळ्यात फसलेल्या या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून २०११-१२ या एकाच वर्षात ४५ ते ५० शेडनेट, पॉलिहाऊसची उभारणी झाली. आता हे शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत.