Akola News: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कृषी विभागात विविध कर्मचारी संघटनांचे आंदोलन सुरू असल्याने वातावरण ढवळून निघाले आहे. कामकाजावर थेट परिणाम झालेला असून, शासनाने आंदोलकांना कारवाईची भीती सुद्धा दाखवली.

मात्र आंदोलनांचे लोण पसरतच चालले असून, आता महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग लिपिक संवर्गीय संघटनेच्या वतीने राज्यातील कृषी विभागातील लिपिक संवर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या ज्वलंत व विविध न्याय मागण्यासंदर्भात दंड थोपटले आहेत. ५ जूनपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

खरीप उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. अशातच कृषी सहायक कामबंद आंदोलन करीत आहे. त्यांच्या पाठोपाठ कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी तसेच वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांनीही प्रलंबित मागण्यांवर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

...या आहेत मागण्या

सुधारित आकृतिबंधामध्ये कृषी विभागातील लिपिक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांचा आकृतिबंध आयुक्तालय ते क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील कोणतेही पद कमी न करता, संघटनेने किफायतशीर व आर्थिक बचतीचा प्रस्तावास अंतिमतः मान्यता देण्यात यावी.

लिपिक संवर्गातील पदोन्नती स्तर कमी करण्यासाठी सुधारित आकृतिबंधामध्ये सहायक अधीक्षक पद अधीक्षक (सुधारित मागणी नुसार कक्ष अधिकारी गट ब (क)) या पदामध्ये समाविष्ट होण्याबाबत व पदनामामध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात यावी.

लिपिक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे सुधारित सेवा प्रवेश नियम तयार करावे.

लिपिक संवर्गीय प्रतिनियुक्तीची पदे चिन्हांकित होऊन, त्यास मान्यता देण्यात यावी.

वरिष्ठ लिपिक पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्याबाबत सेवा प्रवेश नियमामध्ये बदल

सहायक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे सन २०११ पूर्वी १०० टक्के पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबत सेवा प्रवेश नियम कार्यरत होते. त्यानुसार सहायक प्रशासकीय अधिकारी, ही पदे ७५ टक्के पदोन्नतीने व २५ टक्के पदे सरळ सेवेने भरण्याबाबत सेवा प्रवेश नियमामध्ये बदल वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर व्हाव्यात, लिपिक संवर्गीय रिक्त पदे भरावीत.

...असे राहील आंदोलन

२६ ते २८ मे काळात काळ्या फिती लावून कामकाज.

२९ ते ३० जिल्हा, कृषी आयुक्तालय स्तरापर्यंत कार्यालयामध्ये धरणे.

२ ते ४ जून लेखणी बंद.

५ जूनपासून पुढे बेमुदत काम बंद आंदोलन.