Nashik News : खरीप हंगामात गेल्या दीड वर्षांपूर्वी दरात घसरण असताना राज्य सरकारने २०२२-२३ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना २०० क्विंटल मर्यादेत प्रतिक्विंटल ३५० रुपयांचे कांदा अनुदान जाहीर केले होते. मात्र कांदा अनुदान वितरित करणे अपेक्षित असताना दीड वर्षे झाले तरी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
आधीच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या कांदा अनुदानातील शिल्लक राहिलेल्या अनुदानापैकी काही शेतकऱ्यांचे, तर फेरतपासणीअंती राज्यातील १२ हजार ९४७ पात्र शेतकऱ्यांचे अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदाविक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये दोनशे क्विंटलपर्यंत हे अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले होते. हे अनुदान मिळवण्यासाठी जे कांदा उत्पादक शेतकरी पात्र होते. त्यापैकी काही शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदानाच्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम मिळालेली नाही. तसेच फेर छाननीअंती ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र आहेत. अशा शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत एक रुपयाही मिळालेला नाही.
कांदाविक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या अनुदान योजनेत समाविष्ट केले होते. या योजनेच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांचे सात-बारा उताऱ्यावर ‘उन्हाळी कांदा नोंद’ या सबबीखाली अशा शेतकऱ्यांना तालुकास्तरीय समितीने अपात्र केले होते. त्यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय माहिती जोडून तालुकास्तरीय छाननी समितीने व जिल्हास्तरीय छाननी समितीने सदर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची फेर तपासणी करून अर्ज पात्र केलेले आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पणन विभागाचे उपसंचालक यांच्या सहीने सहकार, पणन व व वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव यांना गेल्या महिन्यात पत्र पाठविलेले आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करून अनुदान वितरित करणे अपेक्षित असताना हे कामकाज लाल फितीत अडकले आहे.
जिल्हा पात्र शेतकरी संख्या रक्कम (रुपये)
नाशिक ९९८८ १८.५८ कोटी
धाराशिव २७२ १.२० कोटी
पुणे २७७ ७८.२४ लाख
सांगली २१ ७.५ लाख
सातारा १९५९ २.९९ कोटी
धुळे ४३ ५.७१ लाख
जळगाव ३८७ २४.७७
एकूण १२९४७ २४.७७
कांदा उत्पादकांना यापूर्वी मदत आणि दिलासा देण्याच्या घोषणा झाल्या. केंद्राने याबाबत प्रत्येकवेळी फक्त वेळ मारून नेली. मात्र राज्य सरकार त्याच पावलावर पाऊल ठेवत आहे. शेतकरी आणि सर्व सामान्यांचे सरकार आहे, असे सांगूनही दीड वर्षांपासून अनुदान प्रलंबित ठेवले आहे. उर्वरित रक्कम एकरकमी आचारसंहितेपूर्वी अदा करावी. अनुदानपात्र कांदा उत्पादकांना झुलवत ठेवू नये. अन्यथा राज्य सरकारविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल.भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.