Subsidy for tractor : केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी १५ कोटी १५ लाखा रुपयांच्या वितरणास राज्य सरकारने बुधवारी (ता.२२) मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्राचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनुदान रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं ९ कोटी ९ लाख रुपयांचा तर राज्याचा हिस्सा ६ कोटी ६ लाख रुपये असा एकूण १५ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मंजूर निधी कृषी आयुक्ताकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५ कोटी, अनुसूचित जातीसाठी ५ कोटी ६६ लाख ६७ हजार रुपये तर अनुसूचित जमातीसाठी ४ कोटी ४८ लाख ३३ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानातून एकूण आठ घटकांसाठी अनुदान दिलं जातं. त्यासाठी दोन घटकासाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा १०० टक्के आहे. तर उर्वरित ६ घटकांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधी हिश्श्याचे प्रमाण ६०: ४० असं प्रमाण आहे.

या योजनेतून ट्रॅक्टरसाठी अनुसूचित जाती/ जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५० टक्के किंवा १.२५ लाख या पैकी जे कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी ४० टक्के किंवा १ लाख रुपये यापैकी जे कमी ते अनुदान दिलं जातं. दरम्यान, राज्य सरकारने या मंजूर अनुदानाचे वाटप योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना अटी आणि शर्थीचं पालन करून करण्याचे निर्देश दिले आहेत.