ॲग्रो स्पेशल
Akola News : अकोला ः नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी (पोकरा) प्रकल्पात अकोला जिल्ह्यात काही गटांनी यंत्र, अवजारांची खरेदी न करताच अनुदान लाटल्याचा प्रकार उघडकीस आलेला आहे.

या प्रकरणी जी देयके सादर झाली त्यांची चौकशी वस्तू व सेवा कर विभागामार्फत (जीएसटी) केली जाणार असून, अहवाल मागवण्यात येणार आहे. यामुळे या प्रकरणाची आणखी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

अकोला जिल्ह्यात पोकरा प्रकल्पातून अवजारे बँक या घटकासाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान वाटण्यात आलेले आहे. यामध्ये काही गटांनी यंत्र, अवजारांची खरेदी न करताच परस्पर अनुदान लाटल्याचे प्रकरण गाजत आहे.

कृषी खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हे प्रकरण घडल्याचा सातत्याने संशय व्यक्त होत आहे. याबाबत राज्यातील अनेक आमदारांनी या अधिवेशनात लक्ष्यवेधी प्रश्‍नही उपस्थित करीत माहिती मागवलेली आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेतून अकोला जिल्ह्यात १६४ गट, कंपन्यांना अनुदान वितरित झालेले आहे. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करण्यासाठी वाशीमचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.

समितीच्या अहवालामध्ये रॅंडम पद्धतीने १२ गटांपैकी २ गटांची तपासणी केली गेली. या वेळी लाभ दिलेली अवजारे व चौकशी समितीस तपासणीच्या वेळी प्रत्यक्षात आढळून आलेल्या अवजारांमध्ये तफावत दिसून आली. त्यामुळे अवजारे बँक घटकाचा जिल्ह्याबाहेरील पथकाकडून तपासणी व्हावी, अशी शिफारस तोटावार समितीने केली होती.

त्यानुसार बुलडाणा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमार्फत एकाच दिवशी तपासणी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यात आला. याही अहवालामध्ये चौकशी पथकांनी अवजारे बँकांची पाहणी केली असता तपासणी केलेल्या १६२ बँकांपैकी ४७ बँकांकडे अवजारे सुस्थितीत आढळली.

११३ बँकांमध्ये मंजुरीपेक्षा कमी अवजारे उपलब्ध असल्याचे दिसले. तर दोन अवजारे बँकांच्या ठिकाणी एकही अवजार उपलब्ध नव्हते. या चौकशी अहवालाप्रमाणे शेतकरी गट/कंपनीनिहाय व अवजारेनिहाय तीन कोटी ६४ लाख ९५ हजार ७७६ रुपये रकमेची अवजारे तपासणीवेळी आढळली नव्हती.

या अहवालाच्या आधारे नंतर पुढील काळात नोटीस देण्याची कारवाई केली गेली. याला गटांकडून उत्तर देताना तपासणीच्या वेळी अवजारे इतर ठिकाणी कामासाठी पाठविली होती व आता ती अवजारे उपलब्ध असल्याबाबत खुलासे दिले गेले. त्यानुसार पुन्हा फेरतपासणी करण्यात आली. या फेरतपासणीतही एकूण २४ कंपन्या, गटाकडे सुमारे ४७ लाख रुपये कितीची अवजारे आढळलेली नाहीत.

विशेष म्हणजे २४ गटांपैकी तीन गटांकडे कोणतीही अवजारे याहीवेळी आढळलेली नाहीत. आता पुन्हा या गटांना आत्मा प्रकल्प संचालकांकडून वसुलीबाबत नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत.

या अवजारांची जी देयके विक्रेत्यांनी दिलेली आहेत त्याची खात्री करण्यासाठी वस्तू व सेवा कर विभागाच्या सहायक आयुक्तांकडून चौकशी अहवाल मागवण्यात आलेला आहे. शिवाय या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस देत त्यांच्याकडूनही खुलासा मागवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.