Maharashtra Drought Condition : दुष्काळ म्हणजे केवळ पाणीटंचाई नाही. कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ अशी त्याची अनेक रूपे आहेत. याशिवाय अतिवृष्टी, गारपीट आणि विविध प्रकारची रोगराई या आपत्तींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. त्यामुळे दुष्काळाची परिभाषा बदलून व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी सरकारी निकषानुसार अनुदान-मदतीच्या घोषणा केल्या जातात. त्याला खूप उशीर होतो, तसेच जाहीर केलेले अनुदान-मदत काही शेतकऱ्यांना मिळते तर काहींना मिळतही नाही. मंडल क्षेत्रनिहाय गावानुसार मदत जाहीर केली जाते, त्यामुळे मोठ्या संख्येने नुकसानग्रस्तांना वगळले जाते.

गेल्या काही वर्षांपासून शेतीसाठी तिन्ही हंगाम संकटाचे ठरू लागले आहेत. २०२३ या वर्षाचे उदाहरण पाहिले तर काय दिसते? एप्रिल महिन्यात गारपीट झाली, तर जून आणि ऑगस्ट महिन्यांत पावसाने ओढ दिली. तसेच पूर्ण हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा गारपीट झाली आणि डिसेंबरपासून तीव्र पाणीटंचाई, तापमान वाढ दिसून आली. या संकटांमुळे खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अशा आपत्तींच्या वेळी सरकारकडून प्रतिबंधात्मक उपायांवर फारसा भर दिला जात नाही. तसेच गारपिटीसारख्या घटनांच्या वेळी हवामान विभागाकडून पूर्वसूचना म्हणून मिळणारी माहिती बऱ्याच वेळा अपुरी असते.

वेळकाढू प्रक्रिया

नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी सरकारकडून नुकसानीच्या सर्वेक्षणाबाबत (पंचनामे) सूचना करण्यात येतात. मात्र बहुतांश वेळा प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ठिकाणी (शेतावर) जाऊन सर्वेक्षण-पंचनामे केले जात नाहीत. अपवाद वगळता मोघम किंवा गावातील शेतकऱ्यांकडील ऐकीव माहितीच्या आधारे किंवा सरकारी (महसूल आणि कृषी) कार्यालयात शेतकऱ्यांना बोलवून पंचनामे नोंदवले जातात. याच आधारावर सरकारकडून नुकसानीची मदत, अनुदान जाहीर करण्यात येते. दुसरे, पिकांचे नुकसान झाल्याबरोबर तत्काळ नुकसानग्रस्तांसाठी मदत-अनुदान जाहीर करून वितरण केले जात नाही.

यासाठी अतिशय वेळकाढूपणा केला जातो. प्रथम राज्य सरकार या आपत्तीच्या व्यवस्थापन आणि मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी करते. केंद्र सरकार उशिराने स्वतःचे पथक नुकसानग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी पाठवते. राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी वर्गाला बरोबर घेऊन ठरलेल्या गावातील, विशिष्ट शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पाहणी केली जाते. त्यानुसार चार-पाच ठिकाणाला भेटी देऊन नोंदी करून पथकाकडून पाहणी प्रकिया पूर्ण केली जाते. उदा. २०२३ मध्ये खरीप हंगामात कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळस्थितीची पाहणी केंद्रीय पथकाने तब्बल दोन महिने उशिराने केली. मात्र या पथकाच्या अंतिम अहवालानुसार मदत राज्याला केंद्राकडून अद्याप मिळाल्याचे दिसत नाही.

मदतीनिधीचे उलटे अर्थकारण

सरकारी दस्ताऐवजानुसार एप्रिल २०२३ महिन्यात झालेल्या गारपिटीमध्ये शासनाने (दोन हेक्टरपर्यंत) एकूण ११३४०२.३७ हेक्टर पिकांचे क्षेत्र बाधित झाल्याचे जाहीर केले होते. यात एकूण २,२५,१४७ शेतकरी नुकसानग्रस्त नोंदवले. या शेतकऱ्यांना १७७३९.९१ लाखांची मदत वितरित केल्याचे दर्शविले आहे.

तर घरादाराची पडझड झालेला निधी ३८.२० लाख, पशुधन नुकसान २.५० लाख असे एकूण १७७८०.६१ लाख (१७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार) एवढी आर्थिक मदत जाहीर केली. नुकसान होऊन वर्ष संपले, तरीही अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी अजूनही मदतीची वाटच बघत आहेत.

नोव्हेंबर महिन्यात (२०२३) झालेल्या गारपीट आणि अतिवृष्टीमध्ये शासकीय आकडेवारीनुसार २२ जिल्ह्यांतील तब्बल चार लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. (शेतकऱ्यांच्या मतानुसार प्रत्यक्षात ९ लाख ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रफळावरील पिके बाधित झाली असावीत असा अंदाज आहे.

अंतिम आकडा जाहीर झालेला नाही.) या संदर्भात १३ जून २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत `राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी’ च्या (एसडीआरएफ) निकषानुसार तातडीने जिरायतीसाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये, सिंचनाखालील पिकांसाठी हेक्टरी १७ हजार, तर बागायतीसाठी हेक्टरी २२,५०० रुपये मदत करण्याची घोषणा केली. मात्र या अत्यल्प मदतीवर सर्व बाजूने प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले.

त्यामुळे १८ डिसेंबर २०२३ रोजी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी दोन हेक्टरपर्यंत जिरायती-कोरडवाहू शेतीसाठी १३,६०० रु. प्रति हेक्टर (१३६ रुपये प्रति गुंठा), बागायतीसाठी २७ हजार रुपये प्रति हेक्टर (२७० रुपये प्रति गुंठा), तर बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रुपये प्रति हेक्टर (३६० रुपये प्रति गुंठा), आणि धानासाठी १५ ऐवजी २० हजार रुपये अशी वाढीव मदतीची घोषणा केली. मात्र ही मदत ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांनुसार पंचनाम्यात ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झाले तरच मिळणार आहे.

ही मदत उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ही अत्यल्प आहे. उदा. सर्वसाधारणपणे कोरडवाहू क्षेत्रात कोणतेही पीक घ्यायचे म्हटले, तरीही उत्पादन खर्च हा १८ ते २० हजार आहे. नगदी पीक घ्यायचे म्हटले तर २० हजारांपेक्षा जास्त खर्च येतो. तर बागायती पिकांचा खर्च हा ४५ ते ६० हजार रुपये एकरी येतो. त्यामुळे मदतीची रक्कम शेतीतील गुंतवणुकीच्या तुलनेत अंदाजे २५ ते ३० टक्के इतकी अत्यल्प असते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ही सरकारी मदत हेच वार्षिक उत्पन्न असते, अशी आज अनेक ठिकाणची स्थिती आहे.

१० नोव्हेंबर २०२३ रोजी, राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित केलेले तालुके आणि इतर तालुक्यांतील १०२१ महसूल मंडळामध्ये सवलती लागू केल्या. त्यात जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कमाफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याच्या पाण्याच्या टॅंकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतीतील पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे इत्यादी.

यातील पिण्याच्या पाण्याचे  टॅंकर्स वगळता दुष्काळ आपत्तिग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या सवलती मिळालेल्या नाहीत असे बहुतांश दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे मत आहे. अंमलबजावणीच करायची नसेल तर दुष्काळी आपत्तीच्या सवलती जाहीर का केल्या जातात? एकंदर दुष्काळी आपत्ती जाहीर केली जाते, सवलती जाहीर केल्या जातात. मात्र सवलतीचा लाभ दुष्काळग्रस्तांना मिळू दिला जात नाही, असेच चित्र २०२३-२४ च्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना अनुभवण्यास आले आहे.

सारांशरूपाने, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेती-पिकांचे नुकसान ठरलेले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे, सर्वेक्षण, मूल्यमापन तटस्थपणे न होणे, नुकसानीची मदत सर्वच नुकसानग्रस्तांना मिळत नसणे, मिळणारी मदत उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प असणे, मदत शेतकरी केंद्रित नसणे, वेळकाढू प्रकिया राबवणे, जाहीर केलेल्या सवलतीची अंमलबजावणी न करणे असे विविध प्रकारचे अडथळे येतात. त्यामुळे अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. त्यामुळे नुकसानीचा बोजा शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर पडतो. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात घट होते आणि कर्जबाजारीपणात वाढ होते.

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)