Nashik News : विविध फळ पिकांच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. मात्र विपणन साखळी सक्षम नसल्याने मागणी मर्यादित आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी विविध फळांच्या संबंधित भागधारकांचे संघटित व्यासपीठ उभारण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांनी केले.

‘स्मार्ट प्रकल्प’अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठान आणि तांत्रिक सेवाप्रदाता ‘ग्रँट थॉर्टन’यांच्या सहकार्याने फळ मूल्यसाखळीच्या विकासासाठी ‘इंडो ग्रेप डेव्हलपमेंट कौन्सिल’चे रूपांतर ‘इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’मध्ये करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर फळ उत्पादक महासंघ व फळ पिकातील भागधारक यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता.१४) धोरण संवादगट बैठकीचे आयोजन सह्याद्री फार्म मोहाडी (जि.नाशिक) येथे करण्यात आले होते. या वेळी विलास शिंदे बोलत होते.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, डाळिंब उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे, द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ कापरे, सीताफळ उत्पादक संघाचे अध्यक्ष नवनाथ कसपटे, पेरू उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विनायक दंडवते, द्राक्ष बागायतदार संघाचे नाशिक विभागीय मानद सचिव बबनराव भालेराव, ड्रॅगन फ्रूट उत्पादक संघाचे विभागीय अध्यक्ष मोतिराम पिंगळे, राज्य डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाचे उपाध्यक्ष अरुण देवरे, द्राक्ष निर्यातदार राजाराम सांगळे,

‘स्मार्ट’ प्रकल्पाचे विभागीय नोडल अधिकारी सुनील वानखेडे, अंजीर उत्पादक संघाचे उपाध्यक्ष रामचंद्र खेडेकर, ‘महाकाजू’चे अध्यक्ष पी. बी. कोळेकर, ‘ग्रँट थॉर्टन’चे सल्लागार रावसाहेब बेंद्रे, समीर देखमुख, संत्रा उत्पादक संघाचे धनंजय तोटे, मनोज जवंजाळ, राहुल ठाकरे, केळी उत्पादक व निर्यातदार प्रमोद निर्मळ, अझहर पठाण यांसह विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे पदाधिकारी व फळपीक भागधारक उपस्थित होते.

शिंदे म्हणाले, फळपिकांच्या मार्केटिंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बदलत्या काळात डिजिटल प्लॅटफॉर्म आवश्यक आहे. त्यातून व्यवहार, विक्रीत पारदर्शक कामासह संरक्षण मिळेल. नव्या पद्धतीने विपणन प्रणाली आवश्यक असून, व्यावसायिक कामकाज, फळांची विक्री करताना मानके निश्चित करण्याची गरज आहे. ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रमोशन ॲक्टिव्हिटी, डिजिटल मंडीची गरज आहे. राज्यात ऊस पिकामध्ये धोरणे असल्याने मूल्यसाखळी विकसित होऊन कारखानदारी रुजली.

लागवड, काढणीपश्चात प्रक्रिया, उत्पादने, मार्केटिंग, निर्यात व गुंतवणूक हे सर्व मुद्दे आले. दुधासारख्या पिकाचीही व्यवस्था निर्माण झाली. मात्र फळ उत्पादनावर खर्च होतो; मात्र काढणीपश्चात तो उत्पन्नवाढीसाठी दिसत नाही. विपणन, ब्रॅण्डिंग मार्केटिंग या मुद्द्यांवर काम अजूनही असून नसल्यासारखेच आहे. जागतिक पातळीवर भारत फळपीक उत्पादनात दुसऱ्या स्थानावर आहे.

मात्र जागतिक बाजारपेठेत अपेक्षित व्यावसायिक ओळख नाही. त्यामुळे असंघटित व्यवसायाने अडचणी आहेत. फळपिकांमध्ये राज्याला पुढे घेऊन जाण्याची क्षमता आहे. त्यामध्ये ब्रँडिंग, मार्केटिंग यावर गुंतवणुकीची गरज असून ‘पीक परिषद’ हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. उसासाठी स्थापन झालेल्या ‘व्हीएसआय’च्या धर्तीवर फळपिकातील घटकांनी पुढे येण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले.

बाजारपेठ विकास, स्पर्धाक्षमता व भागधारकांसाठी धोरणांची आखणी या मुद्द्यावर सल्लागार रावसाहेब बेंद्रे यांनी माहिती दिली. सूत्रसंचालन प्रमोद राजेभोसले यांनी केले. या वेळी उपस्थित त्यांनी आपली मते मांडली. ‘फळपिकात भविष्यात काम करण्याची दिशा’वर सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली.

इतर फळपिकांना सोबत घेऊन ‘इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’

उसासारख्या पिकात संघटितपणे काम झाल्याने शासकीय यंत्रणांवर दबाव पडतो. त्यामुळे कृषी अर्थसंकल्पातील तरतुदीमध्ये उसाला न्याय दिल्याचे दिसून येते. विविध फळपिकांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. काही फळपीक संघ क्रियाशील, तर काही फक्त कागदावरच आहेत. त्यामुळे संघांनी आता प्रश्न सोडवण्यासाठी एकत्र यावे. सुरुवातीला ‘ग्रेप डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ करण्याचे ठरले होते, मात्र द्राक्ष उत्पादकांनी आपला अनुभव मोठा म्हणून इतर फळ पिकांना सोबत घेऊन ‘इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’तयार करण्याचा विचार केला. आता सगळ्यांची एकत्रित ताकद प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे, असे कैलास भोसले यांनी नमूद केले.