केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने (Modi Government) २०१६ मध्ये नोटाबंदी (Demonetization) निर्णय घेतला होता. मात्र त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मोदी सरकारच्या याच नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.१) निर्णय दिला आहे. नोटाबंदीचा निर्णय वैधच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय (SC Demonetization Judgement) देताना म्हंटले आहे. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ७ डिसेंबरला निकाल राखून ठेवला होता

निकाल काय दिला ?

न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटाबंदी बाबतच्या निकालाचे वाचन केले. नोटाबंदी आणि त्याच्या उद्देशात संबंध आहे. ते उद्देश पूर्ण झाले की नाही हा स्वतंत्र मुद्दा आहे, नोटा बदलण्यासाठी ५२ आठवडे दिले होते. तो कालावधी आवास्तव होता, असे म्हणता येत नाही. असं निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना राबवण्यात आलेल्या निर्णय प्रक्रियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हणता येत नाही. आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) ही देखील असंवैधानिक ठरवता येत नाही, असे सर्वांच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.

नोटाबंदीमुळे शेती क्षेत्रासह सगळ्याच क्षेत्रांना मोठा फटका बसल्याचे अभ्यासकांचे मत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रात्री ८ वाजता नोटबंदी केली. या निर्णयात ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर देशभरात जनतेला नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागले. त्या रांगेत अनेकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले होते.

तसेच नोटाबंदीच्या दरम्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसला होता. ऐन रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचाही मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता. परिणामी नोटाबंदीला विरोधकांकडून विरोध करण्यात आला. तसेच मोदी सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वाच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.