Farmer Loan Waiver Interest Calculation Issues: शेतकरी कर्जमाफी अंमलबजावणी दरम्यान काही व्यापारी बॅंकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या व्याज आकारणीत अव्वाच्या सव्वा वाढ करून नाव, बॅंक खात्याचा तपशील आणि कर्जप्रकरणात मोठी तफावत दाखविल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. या अनियमिततेमुळे सहकार खात्याने सुमारे पाच ते साडेपाच लाख शेतकऱ्यांची यादी संबंधित बॅंकांना त्रुटीनिशी परत पाठविली आहे. मुळात कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठी राज्य सरकारने विलंब लावला. .कर्जमाफी देण्याचे ठरल्यावरही घोषणा करण्याआधी राज्य सरकारने अभ्यासासाठी खूप वेळ घेतला. त्यावेळी शेतकरी संघटनांसोबतच्या बैठकांमध्ये कर्जमाफीत सवलतीबाबत बॅंकांसोबत वाटाघाटी कराव्या लागत असल्याने वेळ लागत असल्याचे सरकारने सांगितले. शिवाय कर्जमाफी देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती देखील स्थापन करण्यात आली होती..या समितीने कर्जमाफीचा सखोल अभ्यास करून सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या समितीची सहकारी, खासगी, व्यापारी बॅंकांसोबत कर्जमाफीबाबत विविध विषयांवर रीतसर बोलणीही झाली होती. कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीमध्ये रकमा कमी दिसू लागल्यावर शेतकऱ्यांनी संशय व्यक्त केला तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी हा आमचा प्रांत असल्याचे सांगितले होते..Farmer Loan: कर्जफेडीची दुतोंडी व्यवस्था.बॅंकासोबत आमच्या वाटाघाटी सुरु असून त्यांनी थकीत कर्ज वर्षांनुसार किती सवलत द्यावी, याचे लॉट्स ठरले आहेत आणि त्याचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम कर्जमाफी अंमलबजावणीवर होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. तर मग आता व्यापारी बॅंकांच्या कर्जमाफीबाबतच्या यादीत त्रुटी अन् तफावत का येत आहे, हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे..मुळात सरकारच्या या वाटाघाटी प्रामुख्याने सहकारी बॅंकांसोबत झालेल्या आहेत. बॅंकासोबतच्या बोलणी वेळी व्याज सवलतीबाबत व्यापारी बॅंकांसोबतच्या वाटाघाटी पूर्ण झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे व्यापारी बॅंकांनी कोणतीही व्याज सवलत न देता कर्ज रकमा दाखविल्या असल्याचे दिसते. व्यापारी बॅंका कर्ज सेटलमेंट करताना थकीत काळातील व्याज तसेच काही प्रमाणात दंड आकारणी देखील करतात..Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्ज‘मुक्त’ का होत नाही?.नियमानुसार तीन महिने ठराविक हफ्ता भरला नाही तर कर्ज खाते एनपीए होते. खाते एनपीए असताना व्याज लावले जात नाही. परंतु असे खाते नियमित करायचे असेल अथवा त्याचे कोणत्याही प्रकारे सेटलमेंट करायचे असेल तर थकीत संपूर्ण काळातील व्याज आकारणी बॅंका करतात, असे यातील जाणकारांचे मत आहे. सरकारला मात्र अतिरिक्त निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी व्यापारी बॅंकांनी चुकीच्या पद्धतीने जादा व्याज आकारणी केल्याचा संशय आहे..याबरोबर खातेदाराच्या नावात बदल आणि माहितीमधील त्रुटी या बाबी देखील गंभीर आहेत. हा सर्व संशयकल्लोळ दूर करून संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ तत्काळ द्यायला हवा. संशय असलेल्या कर्ज प्रकरणांचे विशेष लेखापरिक्षण करण्याचे सहकार खात्याने ठरविले आहेच, तर हे लेखापरिक्षण लवकर होईल, याची काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. राज्यात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या दररोज आत्महत्या होत आहेत..कर्जमाफीला जेवढा विलंब होईल, तेवढा हा प्रश्न चिघळत जाईल. शिवाय चालू खरीप हंगामात कर्जमाफी अंमलबजावणी प्रक्रियेमुळे बहुतांश शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले आहेत. त्यातच उधारी, उसनवारी करून उभा केलेला खरीप दुष्काळाने हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे आगामी रब्बी तसेच पुढील खरिपासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावेच लागणार आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडल्यास अशा शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेण्यास अडचणीचे ठरू शकते. या सर्व बाबींचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करून सुमारे पाच ते साडे पाच लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी प्रक्रिया तत्काळ मार्गी लावायला हवी..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
