Pune News : राज्य सरकारने ऊस तोड यंत्र खरेदीसाठी असणाऱ्या अनुदानाची मुदत वाढवली आहे. हा निर्णय पात्र लाभार्थी शासनाच्या योजनेपासून दूर राहू नयेत म्हणून घेण्यात आला आहे. याआधी या अनुदानाची मुदत मार्च २०२४ अखेर संपली होती. ती आता आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी वाढण्यात आली आहे. याबाबत सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने बुधवारी (ता.२९) शासन निर्णय काढला आहे.

विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या संदर्भ १ प्रमाणे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोड यंत्र खरेदीसाठी सन- २०२२-२०२३ आणि २०२२-२०२४ आर्थिक वर्षासाठी शासनाच्या अटी शर्ती आणि निकषांनुसार ही मान्यता देत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

ही योजना थेट बँकेमार्फत राबवली जाणार असल्याने ती मागे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झाली नाही. यामुळे या योजनेला मुदत वाढ देण्यात आली आहे. याबाबत साखर आयुक्त, पुणे यांना अर्ज मंजूर करण्यासह ज्या लोकांनी आधी अर्ज केले होते. मात्र मुदत संपल्याने यांच्या अर्जावर कार्यवाही झाली नव्हती. त्यांनाही या मुदत वाढीचा लाभ मिळणार आहे. विभागाने आता ३१ जुलै २०२४ पर्यंत या योजनेस मुदत वाढ दिली आहे.

दरम्यान कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध असणाऱ्या माहितीनुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदानातंर्गत ९,१३६ अर्ज विभागास प्राप्त झाले होते. हे अर्ज वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांनी ११ जानेवारी २०२४ पर्यंत केले होते.

याप्रमाणे शासनाकडून अनुदान देण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र ही अनुदान योजना बँकेमार्फत राबवण्यात येत असल्याने पीएफएमएस प्रणाली मॅपींग झाली नाही. यामुळे याचे अनुदान पात्र अर्जदारांना मिळू शकले नाही. यामुळे पुन्हा एकदा योजनेस मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे ऊस नगदी पीक असून पश्चिम महाराष्ट्रासह इतर जिल्ह्यांमध्ये ऊस लावला जातो. मोठ्या प्रमाणात उसाचे उत्पादन झाल्यानंतर गळीत हंगाम संपताना तो एकतर जाळावा लागतो किंवा जनावरांसाठी तोडला जातो. अशामुळे शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखान्यांकडून ऊस तोड यंत्राच्या वापराकडे कल वाढला आहे. तर आता ऊस तोड यंत्र खरेदी अनुदान योजनेस मुदतवाढ मिळाली आहे. यामुळे शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखान्या अनुदानाचा लाक्ष मिळणार आहे.