New Delhi News : केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे गेल्या ९ वर्षांत देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीत ‘अन्न प्रक्रिया’ क्षेत्रात दुप्पट वाढ झाली आहेत. कृषी निर्यातीत २०१४-१५ मध्ये १३.७ टक्के असलेला वाटा २०२२-२३ मध्ये २५.६ टक्के झाला आहे. याक्षेत्राने ९ वर्षांत ६.१८५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.

अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे शेती उत्पन्न आणि रोजगार निर्मितीत महत्त्वाचे योगदान असते. याशिवाय कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील काढणी पश्‍च्यात नुकसान कमी करणे, संरक्षण आणि प्रक्रिया या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या उद्योगावर आहे.

केंद्र सरकारनेही विविध धोरणे, योजनांच्या माध्यमातून या उद्योगास प्रोत्साहन दिले आहे. या मुळे देशांत अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांची संख्या वाढली आहे. गेल्यावर्षी २०२३च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्न आणि प्रक्रिया मंत्रालयाकरिता ३२८७.६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०२२ मधील तरतुदींच्या तुलनेत ती ७३ टक्के अधिक (१९०१.५९ कोटी रुपये) आहे.

‘अन्न प्रक्रिया’ची ठळक वैशिष्ट्ये...

- उद्योगाच्या एकूण सकल मूल्यवृद्धीत २०१४-१५ मध्ये असलेला १.३४ लाख कोटींचा वाटा २०२१-२२ मध्ये २.०८ लाख कोटींपर्यंत पोचला.

- या उद्योगात एप्रिल २०१४ ते मार्च २०२३ या ९ वर्षांत ६.१८५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.- एकूण कृषी निर्यातीत अन्न प्रक्रियांच्या २०१४-१५ मध्ये असलेल्या १३.७ टक्के निर्यातीत २०२२-२३मध्ये २५.६ टक्के इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे.

- एकूण नोंदणीकृत/संघटित क्षेत्रात सर्वात मोठ्या १२.२२ टक्के रोजगार पुरवठादारांपैकी एक असे अन्न प्रक्रिया क्षेत्र ठरले आहे.

वर्षात १८४ प्रकल्पांना मान्यता

पंतप्रधान शेतकरी संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) अंतर्गत जानेवारी २०२३ पासून आत्तापर्यंत १८४ अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील ११० प्रकल्प सुमारे १३.१९ लाख टन क्षमतेसह पूर्ण होऊन ते कार्यरत झाले आहेत.

एकूण प्रकल्पांच्या माध्यमातून ३३६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन सुमारे ३.८५ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. शिवाय ६२ हजार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीही होणार आहे.

२०१६पासून योजनेतंर्गत आत्तापर्यंत १४०१ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. यातील ८३२ प्रकल्प सुमारे २१८.४३ लाख टन क्षमतेसह पूर्ण होऊन ते कार्यरत झाले आहेत. एकूण प्रकल्पांच्या माध्यमातून २१२१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन सुमारे ५७ लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.

शिवाय ८.२८ लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाली आहे. योजनेंतर्गत सुरु झालेल्या प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेचा ‘नॅबकॉन’ (एनएबीसीओएन) द्वारे करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार शीतसाखळी प्रकल्प आणि मत्स्य उद्योगातील सुमारे ७० टक्के, तर डेअरी उत्पादनात ८५ टक्के नुकसानीची पातळी कमी केली आहे.

सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन

पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग पुनरुज्जीवन योजना (पीएमएफएमइ) योजने (२०२०-२०२५) करिता एकूण १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२३पासून आत्तापर्यंत ५१ हजार १३० कर्ज प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. १.३५ लाख बचत गटांना योजनेतंर्गत ४४०.४२ कोटी रुपयांचे बीज भांडवले मंजूर करण्यात आले आहे.

२०२०पासून आत्तापर्यंत ६५ हजार ०९४ कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच, देशातील २.३ लाख बचत गटांना एकूण ७७१ कोटी रुपयांचे बीज भांडवलही देण्यात आले. सुमारे २०५.९५ कोटी रुपयांच्या मदतीवर ७६ उष्मायन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे.

जागतिक बाजारपेठेसाठी सहकार्य

भारतीय अन्न प्रक्रिया उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत स्थान निर्माण करता यावे म्हणून १०९०० कोटींच्या खर्चाची मान्यता असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकारने सहावर्षां (२०२१-२२ ते २०२६-२७)करिता लागू केली.

भरड धान्यांचा समावेशासह रेडी टू कुक/इट उत्पादने, प्रक्रिया केलेली फळे-भाजीपाला, सागरी उत्पादने आणि मोझ्झारेला चीज, नव संशोधित उत्पादने, सेंद्रिय उत्पादने आदींच्या ब्रॅन्डींग आणि मार्केटिंगकरिता योजनेतंर्गत प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत १७६ प्रस्ताव आणि ५८४.३० कोटी रुपयांना मंजूर करण्यात आले आहेत. भरड धान्य प्रक्रिया उद्योगांतील ३० (८ मोठ्या - २२ लहान) कंपन्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. मिलेट वर्ष २०२३ अंतर्गत ९१.०८ कोटी रुपयांचे १८२५ कर्ज प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.