Nagpur News : एकत्रित कुटुंब पद्धतीऐवजी विभक्त पद्धतीमुळे जमिनीचेही विभाजन होत आहे. त्यामुळे राज्यात अल्प तसेच अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. राज्याच्या २०२३ या वर्षातील आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अशा शेतकऱ्यांची संख्या ७९.५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. परिणामी, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पहिली कृषिगणना १९७०-७१ मध्ये, तर दहावी २०१५-१६ मध्ये झाली. अकरावी कृषी गणना २८ जुलै २०२२ रोजी सुरू करण्यात आली. त्यानुसार १९७०-७१ मध्ये ०.५० कोटी असलेल्या वहिती खातेदारांच्या संख्येत वाढ होऊन ती २०१५-१६ मध्ये १.५३ कोटी झाली. खातेदारांच्या संख्येत वाढ झाली असताना वहिती क्षेत्रात मात्र १९७०-७१ च्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये घट नोंदविली गेली.
२.१२ वरून हे क्षेत्र २.०५ कोटी हेक्टरवर आले. वहिती खात्याच्या सरासरी क्षेत्रातही पूर्वीच्या ४.२८ हेक्टरवरून घट होत ते १.३४ हेक्टर झाले. त्यापुढील टप्प्यात दरडोई जमीनधारणाही कमी होत गेल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. राज्याची सरासरी दरडोई जमीनधारणा ही केवळ १.३४ हेक्टर इतकी अत्यल्प आहे. या अल्पजमीनधारणेतून अपेक्षित उत्पादकता होत नाही. त्यातूनच उत्पन्न हाताशी लागत नसल्याने जमीन विकण्याची वेळे येते आणि पुढे असे शेतकरी भूमिहीन मजूर होतात, असे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी सांगितले.
प्रकार...अशी आहे खातेदारांची संख्या--वहिती क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)--टक्केवारी
अत्यल्प (१ हेक्टर)---७८ लाख १६ हजार--३४ लाख ४९ हजार-- ४५
अल्प (१ ते २ हेक्टर)--४३ लाख ३९ हजार--५७ लाख ७१ हजार--
निम-मध्यम (२ ते ४ हे.)--२३ लाख २७ हजार--६० लाख २९ हजार--२९
मध्यम (४ ते १० हे.)--७ लाख ३४ हजार--४० लाख ९९ हजार--२०
(१० व त्यापेक्षा अधिक हेक्टर)--६८ हजार--११ लाख ६२ हजार--६
एकूण खातेदार : २०५ लाख १० हजार
अल्प व अत्यल्प (२ हेक्टर) पर्यंत वहिती खातेदारांच्या वहिती क्षेत्राचे प्रमाण एकूण क्षेत्राच्या ४५ टक्के आहे. अल्प व अत्यल्प खातेदारांची संख्या एकूण वहिती खातेदारांच्या ७९.५ टक्के होते.
पूर्वीच्या काळी काही ठरावीक लोकांकडेच ५०० ते २००० एकर जमीन होती. त्यामुळे १९६० मध्ये कुळ कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार बागायती १८, अर्ध बागायती ३६ आणि कोरडवाहू ५४ एकर जमीनधारणा निर्धारित करण्यात आली. १९६० पासून आजपर्यंत कुटुंबात सदस्यांची संख्या वाढली. हेच कुटुंब पुढे विभक्त होत गेले आणि जमिनीचे विभाजन झाले. परिणामी, दरडोई जमीनधारणा एक एकरांपर्यंत खाली आली. त्यापुढील टप्प्यात या कुटुंबांना गरजा भागविण्यासाठी जमीन विकावी लागल्यास ते भूमिहीन मजूर होतील. राज्याचा सरासरी विचार करता जमीनधारणा केवळ १.३४ हेक्टर आहे. म्हणजेच प्रत्येक शेतकऱ्याकडे तीन एकरांपेक्षा कमी जमीन शिल्लक आहे.डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
विभक्त कुटुंब पद्धती, तसेच शासकीय योजना केवळ अल्पभूधारकांसाठी आहे म्हणून त्याचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीचे तुकडे पाडले जात आहेत. शहरीकरणामुळे वाढते बांधकाम, कमी क्षेत्रावर विहीर खोदणे, इतर कामांसाठी केलेले बांधकाम यामुळे देखील दरडोई वहितीखालील क्षेत्र कमी होत असल्याचे निरीक्षण आहे. अशा क्षेत्रातून कुटुंबाची उपजीविका भागविणे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते. २०१७ च्या आकडेवारीनुसार ५५ टक्के क्षेत्र वहितीखाली होते, तर २०२३-२४ मध्ये हे कमी होत ५३.९ टक्क्यांवर आले आहे. एकीकडे शेतीक्षेत्र आणि दुसरीकडे दरडोई जमीनधारणा कमी होत असल्याने यापुढे उपजीविकेसाठी स्थलांतर वाढण्याचा धोका आहे.सोमिनाथ घोळवे, शेती प्रश्नाचे अभ्यासक
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.