Pune news : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पिचलेल्या शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला अर्थसंकल्पातून तरतूद केलेली असताना ती न वापरताच हजारो कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत. कृषी मंत्रालयाने गेल्या पाच वर्षात एक लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम परत पाठवली आहे.

निधीची मागणी

देशात सध्या महागाई वाढत आहे. मात्र पैसे कमी पडत आहेत. त्यामुळे बजेट वाढविण्याची मागणी होताना दिसत आहे. सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडून देखील दरवर्षी अर्थसंकल्पातून अधिकाधिक तरतूद व्हावी अशी मागणी केली जाते. पण सगळ्यांनाच निधी मिळतो असे नाही.

कृषी मंत्रालयाचा अहवाल

मात्र यावेळी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला चांगलाच निधी मिळाला होता. मात्र हा वापरण्यात हे मंत्रालय कुचकामी ठरले आहे. देण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात हे मंत्रालयाल दुबळे पडले आहे. कृषी मंत्रालयाने गेल्या ५ वर्षांत १ लाख कोटींहून अधिक रक्कम परत आपले गुडघे टेकले आहेत. ही बाब कृषी मंत्रालयाच्या अहवालातून समोर आली आहे.

जवळपास चौपट रक्कम

कृषी मंत्रालयाच्या “Accounts at a Glance for the Year २०२२-२०२३” अहवालानुसार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने (DA&FW) गेल्या आर्थिक वर्षात १.२४ लाख कोटी रुपयांपैकी २१,००५.१३ कोटी रुपये परत केलेत. जी २०२१-२०२२ च्या तुलनेत जवळपास चौपट आहे. तर २०२१-२०२२ मध्ये कृषी मंत्रालयाला १.२३ लाख कोटी रूपये देण्यात आले होते. ज्यातील ५,१५२.६ कोटी रुपये परत करण्यात आले होते. त्यानंतर या वर्षी त्यात चौपट वाढ झाल्याचे दिसत आहे.

वाटप कमी

कृषी मंत्रालयाकडून दरवर्षी लाखो कोटी रुपये हे केंद्राला परत केले जात आहेत. यामुळेच अर्थ मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्ष २०२३- २०२४ मध्ये कृषी मंत्रालयासाठी १.३२ लाख कोटींचे वाटप केले होते. त्यात पुन्हा कपात करत २०२२- २०२३ साठी १.२५ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. जी कमी प्रमाणात आहे.

स्थायी समितीचा आक्षेप

पी सी गड्डीगौदार यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयक संसदीय स्थायी समितीने देखील पैसा परत पाठविण्याच्या मुद्दा अधोरेखित केला आहे. तसेच त्यांनी विभागाने असा पायंडा पाडू नये असेही म्हटलं आहे.