अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Pune News : पुणे ः राज्यात प्रचंड उत्सुकता लागून असलेली ऊस तोडणी यंत्र (हार्वेस्टर) अनुदानाची सोडत अखेर काढण्यात आली आहे. सोडतीच्या पहिल्या टप्प्यात ४५३ अर्जांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेतून यंत्र खरेदी केल्यास शासनाकडून ३५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
ऊस तोडणी यंत्रासाठी किमतीच्या ४० टक्क्यांपर्यंत किंवा कमाल ३५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यास केंद्र व राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वीच मान्यता दिली होती. परंतु सोडत काढली जात नसल्यामुळे राज्यभर कमालीची उत्सुकता होती. अखेर याच महिन्यात सोडतीची प्रक्रिया पार पाडून पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, अनुदान मिळण्यासाठी राज्यभरातून आठ हजारांहून अधिक अर्ज आलेले आहेत. परंतु अनुदान केवळ ९०० यंत्रांना दिले जाणार आहे. त्यामुळे सोडतीकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागून आहे.

राज्य शासनाने सर्व यंत्रांची एकदम सोडत न काढता पहिल्या टप्प्यात केवळ ४५० यंत्रांपुरती सोडत काढावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळेच ९०० जणांची सोडत प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही.

विशेष म्हणजे या सोडतीत हवशे, गवशे, नवशे असे सारेच गोळा झालेले आहेत. ‘‘यंत्र घेण्यासाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यानंतरच ३५ लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या अर्जदारांनाच ही योजना उपयुक्त ठरेल.

परंतु अनुदानाचा आकडा पाहून सहज म्हणून अर्ज केलेल्या व्यक्तींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात आता किती जण कागदपत्रे अपलोड करतात यावरून खरे इच्छुक लाभार्थी लक्षात येतील,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

ऊस तोडणी यंत्र अनुदानाची योजना साखर आयुक्तालयाच्या नियंत्रणाखाली राबविली जात आहे. परंतु सोडत कृषी खात्याच्या ‘महाडीबीटी’ प्रणालीतून काढण्यात आली आहे. अनुदानाची अंतिम रक्कम कृषी खात्याकडून थेट लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

अर्थात, अर्जदारांना पूर्वसंमती देणे किंवा यंत्र घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष (मोका) तपासणी करण्याचे अधिकार कृषी खात्याऐवजी साखर सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत.

...अशी राबवली जाईल योजना
- सोडतीत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागवली जातील.
- कागदपत्रांची छाननी प्रादेशिक साखर सहसंचालक करतील.
- पूर्वसंमती मिळताच ९० दिवसांत यंत्र खरेदी बंधनकारक असेल.
- यंत्र खरेदी होताच सहसंचालक पुन्हा जागेवर तपासणी करणार.

- सहसंचालकांचे तपासणी अहवाल साखर आयुक्तालयाकडे जाणार.
- नियमानुसार खरेदी झालेल्या यंत्रांना अनुदानाची शिफारस साखर आयुक्त करणार.
- साखर आयुक्तालयाची शिफारस आल्यानंतरच अनुदान वाटप होणार.