Yavatmal News : अनेक महिन्यांपासून राज्याला मुख्य माहिती आयुक्तच नाहीत. ही जबाबदारी अतिरिक्त प्रभारावरच भागविली जात आहे. आता प्रभारावर असलेल्या आयुक्तांचीही मुदत संपल्याने राज्य शासनाने पुन्हा नव्या प्रभारी आयुक्तांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे माहिती आयोगातील ‘प्रभारीराज’ कधी संपणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

माहिती अधिकाराची बूज राखण्यासाठी राज्य माहिती आयोगात एक मुख्य राज्य माहिती आयुक्त आणि त्यांच्या अखत्यारीत सात राज्य माहिती आयुक्त अशी पदे आहेत. नागपूर, अमरावती, नाशिक, बृहन्मुंबई, कोकण, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे या सात ठिकाणी असलेल्या खंडपीठातून राज्य माहिती आयुक्त आरटीआय अर्ज, द्वितीय अपिलांची सुनावणी घेऊन निर्णय देतात. गेली अनेक महिने या सातपैकी निम्मी पदे तर रिक्त होतीच; पण सोबतीला मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांचे पदही रिक्त होते. त्यामुळे प्रलंबित राहणाऱ्या अपिलांची संख्या वाढत आहे.

अशातच राज्य माहिती आयुक्तांपैकीच एकावर मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांचाही अतिरिक्त कार्यभार दिला जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुण्याचे माहिती आयुक्त समीर सहाय यांच्याकडे मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता. परंतु, आता १२ ऑक्टोबर रोजी त्यांचा माहिती आयुक्त म्हणून तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे.

त्यामुळे त्यांनी अतिरिक्त कार्यभार म्हणून सांभाळलेले मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांचे पदही रिक्त झाले. अशा वेळी नियमित आयुक्त नेमण्याऐवजी राज्य शासनाने पुन्हा या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दुसऱ्या एका माहिती आयुक्तांकडे दिला आहे. बृहन्मुंबई खंडपीठाचे माहिती आयुक्त डॉ. प्रदीपकुमार व्यास यांच्याकडे सोपविला आहे.

ताण वाढतोय अन् प्रलंबित अपीलही

दोन वर्षांत सात राज्य माहिती आयुक्तांपैकीच निम्मी पदे रिक्त असल्याने एका आयुक्तांवर दोन-दोन खंडपीठांची जबाबदारी देण्यात आली होती. अखेर फेब्रुवारीमध्ये ही पदे भरली. परंतु, मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांचे पद भरलेले नाही. त्या पदाचा भार सातपैकी एका आयुक्तांवर टाकला जात आहे. त्यातून आयोगात कामाचा ताण वाढतोय, त्यासोबतच प्रलंबित आरटीआय अपिलांचीही संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मुख्य आयुक्तांचे पद नियमित रूपात भरण्यात यावे, अशी मागणी माहिती अधिकार प्रशिक्षक अ‍ॅड. विशाल ठाकरे यांनी केली आहे.