Mumbai News : आंतरराष्ट्रीय बाजारात दुग्धजन्य पदार्थ आणि भुकटीचे भाव कोसळतच असल्याने देण्यात येणाऱ्या पाच रुपये अनुदानात दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी तो दूध संघ आणि प्रकल्पांसाठी असल्याचे समोर आले आहे. याआधी ३० रुपये दूध संस्था आणि राज्य सरकारचे पाच रुपये अनुदान असे दूध उत्पादकांना ३५ रुपये अनुदान देण्यात येत होते. नव्या निर्णयानुसार दूध संस्थांना २८ रुपये देण्याची तसेच त्यात वाढीव सात रुपये असे ३५ रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

यासाठी राज्य सरकारने वाढीव ८७९ कोटी २० लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. तसेच दूध भुकटी रूपांतराची योजना सप्टेंबरअखेर बंद करण्यात येणार असून, त्यासाठी ७९ कोटी २० लाख असा एकूण ९३५ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून गायीच्या दुधाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी केली होती. त्यामुळे प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. पाच रुपये अनुदान देत असताना ३० रुपये दूधदर देण्याची दूध संस्थांना सक्ती करण्यात आली होती. मात्र नव्या निर्णयानुसार दूध संस्थांना २८ रुपये दर देण्याची मुभा दिली आहे.

तर सात रुपये अनुदान सरकार देईल असा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ या गुणप्रतिकरिता किमान २८ रुपये प्रतिलिटर इतका दर १ ऑक्टोबरपासून उत्पादकांच्या बँक खात्यावर देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर सरकार सात रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार आहे. फॅट व एसएनएफ ३.५ आणि ८.५ च्या पुढे प्रतिपॉइंट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफकरिता प्रत्येकी ३० पैसे वजावट करण्यात येणार आहे.

तसेच प्रतिपॉइंट ३० रुपये वाढ करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संगणक प्रणालीद्वारे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येणार आहे. ही योजना ऑक्टोबरपासून पुढे सुरू राहणार असून त्यासाठी कालमर्यादा नाही. तसेच दूध भुकटी निर्यातीस ३० रुपये प्रतिकिलो प्रोत्साहन अनुदान व दूध भुकटीत रूपांतरास प्रतिलिटर दीड रुपया अनुदान ३० सप्टेंबरपर्यंतच सुरू राहणार आहे. सध्या दूध प्रकल्पांमध्ये १६० लाख लिटर गायीचे दूध संकलित होते. त्यानुसार ८७९ कोटी रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. दूध भुकटीत रूपांतर योजनाही ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू करण्यात आली असून, त्यासाठी ७९ कोटी २० लाख रुपये अतिरिक्त निधीस मान्यता दिली आहे.

डाटा तयार करणाऱ्या संस्थांना ६ कोटी ८४ लाख

या योजनेतील शेतकऱ्यांचा माहिती संगणक प्रणालीत भरण्याची जबाबदारी दूध संघ आणि प्रकल्पांची आहे. त्यापोटी प्रतिलिटर ०.५ पैसे देण्यासाठी ६ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या खर्चासही शासन आदेशाद्वारे मान्यता दिली आहे.