Amravati News : गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेत गाळ उपसा करून तो शेतात टाकण्यासाठी शेतमालकास अनुदान देण्यात येते. मात्र पाच महिने झाल्यानंतरही शासनाकडून निधी न आल्याने काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थांचे देयक थकले असून गाळ वाहून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळालेले नाही.

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना आता कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी ती तीन वर्षांकरिता मर्यादित होती. अमरावती जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत २५ कामे निश्चित करण्यात आली असून त्यासाठी ३ कोटी ९५ लाख रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.

आठ तालुक्यांत ही कामे प्रस्तावित करण्यात आली असताना प्रत्यक्षात अमरावती, वरुड, अंजनगावसुर्जी व नांदगाव खंडेश्वर या चारच तालुक्यांत ती झाली आहेत. २५ पैकी १४ कामे पूर्ण झाली असून १ लाख ५६ हजार घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. त्यामुळे १५६ टीसीएम जलसाठा वाढला आहे, अशी माहिती मृद व जलसंधारण विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.

या कामांवर ९५ लाख ८३ हजार ४३३ रुपये खर्च झाले असून तो निधी अद्यापही शासनाकडून मिळालेला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेतून तो घेण्याची सूचना शासनाकडून करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील २५ कामांसाठी सहा अशासकीय संस्थांनी सहभाग घेण्याची तयारी दाखविली असताना त्यातील चारच संस्था प्रत्यक्षात समोर आल्या. या योजनेंतर्गत अमरावती जिल्ह्यासाठी २५ कामांसाठी १० जुलै २०२३ ला ३ कोटी ९५ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

झालेल्या कामांची माहिती संस्थांनी अवनी अ‍ॅपवर भरल्यानंतर मृद व जलसंधारण विभागाकडून तपासणी करण्यात येऊन त्यांना देयक अदा करण्यात येते. झालेल्या १४ कामांची माहिती शासनास सादर करण्यात आली असून अद्याप शासनाकडून निधी न आल्याने तो अदा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदानही रखडले आहे.

जिल्ह्यात २१८ शेतकऱ्यांचा सहभाग

गाळ उपसा करून तो शेतात टाकण्याकरिता शेतमालकास एकरी १५ हजार रुपये अडीच एकराच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. गेल्या पाच महिन्यांत जिल्ह्यात २१८ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला असून त्यांना अजून अनुदान मिळालेले नाही.