Pune News : देशात २०२५ पर्यंत जैवऊर्जा निर्मितीचे पाच हजार प्रकल्प उभारण्याचे केंद्राचे धोरण सपशेल फसले आहे. आतापर्यंत १०० प्रकल्पदेखील उभारता आलेले नाहीत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

जीवाश्म इंधनाची होणारी आयात कमी करण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने २०१८ मध्ये जैवऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीची योजना आणली होती. तब्बल १.७५ कोटी रुपये खर्च करीत २०२५ अखेर पाच हजार जैवऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ठेवले गेले होते.

परंतु घोषणा झाली आणि त्यासाठी कोणत्याही पायाभूत सुविधांवर काम केले गेले नाही. जैवऊर्जा निर्मितीशी संलग्न घटकांच्या समस्यादेखील ‘जैसे थे’ राहिल्या. परिणामी, २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत देशात केवळ ६१ प्रकल्प उभे राहू शकले.

जीवाश्म इंधनावरील परकीय चलन खर्च कमी करण्याबरोबरच सेंद्रिय कचऱ्यापासून बायोगॅस मिळवणे, सेंद्रिय खतांची उपलब्धता वाढविणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती वाढविणे अशी उद्दिष्टे या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ठेवली गेली होती. परंतु यातील एक उद्दिष्ट गाठता आले नाही.

‘‘जैव ऊर्जा निर्मितीचा टप्पा यशस्वी होण्यासाठी तेल विपणन कंपन्या तसेच साखर उद्योगाने एकत्रितपणे नियोजन करणे अपेक्षित होते. तसेच, वाहतूक इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणाऱ्या ‘एमएनजीएल’सारख्या कंपन्यांना सोबत घेत कॉम्प्रेस्ड नैचरल गॅसचे (सीबीजी) वितरण जाळे उभे करण्याची गरज होती.

परंतु, यासाठी नेमका पुढाकार कोणी घ्यायचा हेच निश्‍चित नव्हते. त्यामुळे समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक पावले न टाकल्यामुळे सीबीजी वितरण प्रणालीत देश पिछाडीवर राहिला. वितरण व्यवस्थाच नसल्याने सीबीजीच्या उत्पादन व्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यास उद्योजक व संस्था मोठ्या संख्येने पुढे आल्या नाहीत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

जैवऊर्जा निर्मितीचा पहिला टप्पा फसण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आर्थिक मदतीच्या योजना जाहीर करण्यास केंद्राने चांगलीच दिरंगाई केली. सीबीजी उत्पादन प्रकल्पांना बायोमास एकत्रीकरणासाठी आर्थिक साह्य लवकर मिळणे अपेक्षित होते. त्यासाठी प्रतिसंच ९० लाखांपर्यंत अनुदान देण्याचे घोषित केले गेले.

परंतु मदत देणारी योजना २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आली. मधली अनेक वर्षे वाया गेल्यामुळे या योजनेचा प्रसार होऊ शकला नाही. सीएनजी प्रकल्प उभारण्यासाठी यंत्रे व उपकरणांची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. आयातीवर आधीपासून जबर सीमा शुल्क होते. त्यामुळे यंत्रांची आयातही वेळेत झाली नाही. केंद्राने धावपळ करीत काही दिवसांपूर्वीच यंत्रावरील सीमा शुल्क घटवले आहे.

सीबीजी मिश्रण बंधन वाढवा

जैवऊर्जा निर्मितीला चालना द्यायची असल्यास सीबीजी मिश्रणाचे प्रमाण वाढवायला हवे. शहरी गॅस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना सध्या केवळ एक टक्का मिश्रणाचे बंधन आहे. २०२८ पर्यंत हेच प्रमाण पाच टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सीबीजी मिश्रणाचे उद्दिष्ट इथेनॉलप्रमाणेच भरीव ठेवायला हवे. त्याशिवाय देशात जैव ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प झपाट्याने उभे राहणार नाहीत, असे साखर उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.